सरपंच मानधनवाढीची अंमलबजावणी कागदावरच

समीर देशपांडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : सरपंचांची मानधनवाढ आणि सदस्यांना बैठकीसाठीचा भत्ता वाढविण्याच्या ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन आदेशालाच केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. आदेश निघूनही साडेतीन वर्षे झाली तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील २७ जुलै २००९ च्या शासन निर्णयानुसार ० ते २००० लोकसंख्येच्या गावच्या सरपंचांना ४०० रुपये, २००१ ते ८००० लोकसंख्या असणाºया गावांच्या सरपंचांना ६०० रुपये आणि ८००१ पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाºया गावच्या सरपंचांना ८०० रुपये मासिक मानधन दिले जाते. यातील ७५ टक्के खर्च शासन करते; तर २५ टक्के खर्च संबंधित ग्रामपंचायतींकडून केला जातो.याच आदेशानुसार ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रतिबैठक २५ रुपये भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या आदेशानुसारच सध्या मानधन आणि बैठक भत्ता दिला जातो. भत्त्याचा १०० टक्के खर्च शासनाकडून दिला जातो. हे मानधन आणि बैठक भत्ता अतिशय अल्प असल्याने त्यामध्ये वाढ करण्याची सातत्याने मागणी होत होती. सरपंचांच्या मेळाव्यांमधूनही यासाठी पाठपुरावा सुरू होता.याची दखल घेत ६ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्र. : व्हीपीएम/२०११/प्र.क्र. ४०/पंरा-३ नुसार सरपंचांचे मानधन आणि बैठक भत्ता वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला; तर या आदेशानुसार ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रतिबैठक २०० रुपये भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या आदेशाची पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया केली न गेल्याने अजूनही या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. विधानमंडळाची मंजुरी, त्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद यांपैकी काहीही न झाल्याने जुन्याच दराने सरपंचांना मानधन मिळत असून सदस्यांनाही जुन्याच दराने बैठकीचा भत्ता मिळत आहे.एका जेवणाला मानधन पुरत नाहीशासन सरपंच आणि सदस्यांची एक प्रकारे थट्टाच करीत असल्यासारखी परिस्थिती आहे. एखाद्या कामासाठी जिल्हा परिषदेला जायचे म्हटले तरी भाड्याचा आणि जेवणाचा खर्च हजार रुपयांच्या घरात जात असताना महिन्याला सरपंचांना ८०० रुपये मानधन देणे अव्यवहार्य असल्याची प्रतिक्रिया अनेक सरपंच व्यक्त करीत आहेत. सर्व सदस्यांना घेऊन नाष्ट्याला गेले तरी हे मानधन पुरणारे नाही आणि आमच्याकडून ग्रामविकासाच्या भल्या मोठ्या अपेक्षा बाळगल्या जातात. मात्र आमच्याकडे शासनाचे लक्ष नाही, अशी खंतही अनेक सरपंचांनी व्यक्त केली.