लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : नवीन शिवाजी पुलासंदर्भात पुरातत्त्व खात्याच्या अमसर अ‍ॅक्ट २०१० च्या सुधारित मसुद्याला लोकसभेत येत्या हिवाळी अधिवेशनात प्राधान्याने मान्यता द्यावी, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली.या पुलाचे काम रखडल्याबद्दल कृती समितीने गुरुवारी तिन्ही खासदारांच्या दारात दिवाळीनंतर आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संभाजीराजे यांनी ही मागणी केली.
या प्रश्नासाठी खासदार संभाजीराजे यांनी वेळोवेळी राज्यसभेत आवाज उठविला आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन हा नवीन दुरुस्ती कायदा पारीत होणे गरजेचे आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा व राज्यसभेत या प्रश्नावरील सुधारित मसुद्याला मान्यता देण्याचा मुद्दा प्राधान्याने घेण्यात यावा, यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाला खासदार संभाजीराजे यांनी विनंती केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत लोकसभेत संबंधित कायदा पारीत केला जाईल व रखडलेला नवीन शिवाजी पुलाचा प्रश्न मार्गी लागेल, यासाठी खासदार संभाजीराजे प्रयत्नशील आहेत.
पुरातत्त्व खात्याच्या काही जाचक नियमांमुळे या पुलाचे काम अर्धवट स्थितीत थांबविण्यात आले आहे. या पुलाच्या बांधकामाला संबंधित खात्याची परवानगी मिळविण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने खासदार संभाजीराजेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन जुन्या पुलाची सद्य:स्थिती व नवीन पुलाची आवश्यकता पटवून दिली होती.
‘अमसर अ‍ॅक्ट २०१०’मध्ये दुरुस्ती करणे हाच एकमेव पर्याय असल्याचेही निदर्शनास आणून देऊन पंतप्रधानांनी देखील या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत आवश्यक ते निर्देश संबंधित कार्यालयाला व अधिकाºयांना दिले, तातडीने कॅबिनेटची मंजुरी या प्रस्तावित दुरूस्ती कायद्याला मिळाली व सभागृहामध्ये चर्चेसाठी हा विषय पाठवला गेला परंतु ‘जीएसटी’ व ‘नोटाबंदी’च्या निर्णयामुळे नवीन शिवाजी पुलाचा विषय पावसाळी अधिवेशनात चर्चेला आला नाही.