कोल्हापूर : राज्य शासनाने वेतन अमान्य केलेल्या नऊ अधिकाऱ्यांसह ३१ जणांना शिवाजी विद्यापीठाच्या फंडातून (निधी) वेतन दिले जात आहे. त्यांना १४ महिन्यांचे वेतन म्हणून वीस कोटी रुपये विद्यापीठ प्रशासनाने अदा केल्याची माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.उपकुलसचिव पदावरील व्यक्तीला परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या प्रभारी संचालकपदाचा कार्यभार देता येत नसल्याचा शासनाचा आदेश दाखवूनसुद्धा प्रशासनाने गजानन पळसे यांना पदभार दिला आहे. त्यांच्या वेतनाची माहिती संयुक्त विद्यार्थी मंचचे निमंत्रक शुभम शिरहट्टी यांनी माहिती अधिकारातून मागविली. त्यामध्ये पळसे यांच्यासह ३१ कर्मचाऱ्यांचे वेतन आॅगस्ट २०१८ रोजी शासनाने अमान्य केल्याची माहिती मिळाली.
शासनाने मंजूर केलेल्या पदांना अनुदान असल्याने वेतन मान्य-अमान्य ठरविलेल्या नऊ अधिकाऱ्यांसह ३१ जणांचे २० कोटी रुपयांचे वेतन विद्यापीठ फंडातून देण्यात आले आहे. या ३१ जणांमध्ये उपकुलसचिव,सहाय्यक कुलसचिव, पर्यवेक्षक, लिपिक आदी पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
अशाप्रकारे विद्यापीठ फंडातून पैसे का दिले, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी मंचच्यावतीने निमंत्रक शिरहट्टी यांनी सोमवारी केली. याबाबत मंचच्या शिष्टमंडळाने याबाबत कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांची भेट घेतली.
चर्चा करणारया मंचने केलेल्या मागणीची माहिती कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरू यांना देण्यात येईल. त्यांच्यासह मंचच्या शिष्टमंडळासमवेत लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे, असे कुलसचिव डॉ. नांदवडेकर यांनी सांगितले.
वारेमाप उधळपट्टी थांबवाविद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा पैसा शैक्षणिक अर्हता, पात्रता नसलेल्या लोकांवर खर्च करून होत असलेली वारेमाप उधळपट्टी थांबवावी. संबंधित ३१ लोकांबाबत लवकरात लवकर आवश्यक कार्यवाही करावी. अनधिकृतपणे पदभार दिलेल्या पळसे यांची प्रभारी संचालकपदावरून मुक्तता करावी. योग्यप्रकारे आणि विद्यार्थी हिताच्यादृष्टीने फंडाच्या खर्चाची तरतूद व्हावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या मंचच्यावतीने शिरहट्टी यांनी दिला आहे.