प्रकाश पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोपार्डे : गेली अडीच वर्षे साखर कामगारांचा वेतन करार प्रलंबित होता. १२ टक्के वेतनवाढीसह साखर कामगारांचा वेतन कराराला मान्यता देण्यात आली. पण कराराची तातडीने अंमलबजावणी करण्याऐवजी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार साखर कारखान्यांना दिल्याने ''करार झाला,पण अंमलबजावणी कधी''. की साखर कामगारांना पुन्हा संघर्ष करावा लागणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्र राज्यात १९१ खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या आहे येथे काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या दीड लाख आहे. पाच वर्षांनी साखर कामगारांच्या वेतनवाढी व मागण्यांवर अभ्यास करण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती गठीत केली जाते. या समितीचे कामकाजाला सुरुवात पहिला करार संपल्यानंतर एक-दोन वर्षांनंतर होते. वेतन कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दीड दोन वर्षांनी होते. यावेळीही मागील कराराची मुदत संपून ३० महिन्यांचा कालावधी लोटूल्या नंतर गुरुवारी (दि.९) साखर आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पण झालेल्या कराराची अंमलबजावणीसाठी स्थानिक पातळीवरील संघटना व कारखानदांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्याने ''करार झाला पण अंमलबजावणी कधी'' असा प्रश्न साखर कामगारांच्या समोर उभा आहे.
प्रतिक्रिया
पगारवाढीच्या दिलासादायक आहे पण त्याच्या अंमलबजावणीबाबत बैठकीत ठोस निर्णय झालेला नाही त्यातच राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांत साखर कामगारांची पगार व इतर देणे कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहेत कराराच्या अंमलबजावणीबाबत ठोस निर्णय झाला असता आता तर स्वागतार्ह होते पण तसे झालेले नाही.
संदीप भोसले (उपाध्यक्ष, कामगार संघटना कुंभी कासारी साखर कारखाना)