एस. टी. कामगारांचे ‘चड्डी-बनियन’ आंदोलन

प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधले : राज्य परिवहन महामंडळ प्रशासनाचा तीव्र निषेध

पालकमंत्री : जलयुक्तच्या कामासह कृषीची आढावा बैठकलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : जलयुक्त शिवार हा मुख्यमंत्र्यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. सचिवालयातून या कामांचा नियमित आढावा घेतला जाऊन बारकाईने लक्ष ठेवल्या जाते. त्यामुळे या कामांसाठी आकड्याचा खेळ नको. झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष पडताळणी करा. नागरिकांच्या मनात कुठल्याही कामाविषयी संभ्रम नको. यासाठी झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष जाऊन पडताळणी करा. यामध्ये कुणाचाही मुलाहिजा खपवून घेतला जाणार नाही. अशा शब्दात पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी गुरूवारच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना समज दिली.जिल्ह्यात कर्जवाटपाची स्थिती, तातडीचे कर्जवाटप, जलयुक्तच्या कामांचा आढावा तसेच खरीपाची पेरणी, दुबार पेरणीची स्थिती आदीबाबत पालकमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक आयोजित होती. बैठकीला प्रभारी जिल्हाधिकारी के.पी. परदेशी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व तालुका कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते.जलयुक्तच्या कामाबाबत शासनस्तरावर काही बाबी प्रामुख्याने समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे १०० टक्के कामे झालेल्या गावातून ह्या तक्रारी आल्या आहेत. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी या कामांच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात जाऊन कामांची पडताळणी करावी. यामध्ये कुठलीही तडजोड नाही. शासनाचा महत्त्वाकांशी प्रकल्प असल्याने विषयाचे गांभीर्य समजून घ्या. कामे झालेल्या गावात ग्रामसभेव्दारा मंजूरी घ्या. कामांच्या कार्यारंभ आदेशाच्या प्रती तत्काळ मला द्या, कामे सुरू झाले नसल्यास पडताळणी करता येईल, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. या बैठकीपूर्वी जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी तातडीच्या स्वरूपात १० हजारांचे कर्ज उपलब्ध करण्याविषयीचा त्यांनी आडावा घेतला.१० हजारांच्या कर्ज वाटपाला मुदतवाढशासनाचे २८ जूनचे आदेशाप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे.त्या सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीपासाठी शासन हमीवर १० हजारांचे कर्ज देण्याचे आदेश एक जुलै रोजी दिलेत. या आदेशात सुधारणा करून १४ जुलैच्या आदेशानुसार या कर्जासाठी ३१ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. १० हजारांचे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर याचा कोणताच परिणाम होणार नाही. कर्जमाफी झाल्यानंतर त्या रक्कमेतून हे कर्ज वजा करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी या तातडीच्या कर्जासाठी बँकांशी, जिल्हा उपनिबंधकांशी, जिल्हा बँकेशी, अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांशी, तसेच संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक यांच्यासी संपर्क साधावा, असे आवाहन बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांना करण्यात आले.