इचलकरंजी : नगरपालिकेतील विविध विषय समित्यांची निवडणूक तीन आठवड्यांवर आली असल्याने सत्तारूढ आघाडीमध्ये पाणीपुरवठा समितीच्या सभापतिपदावरून वाद सुरू झाला आहे. या समितीवर ताराराणी आघाडी व राष्ट्र्वादी कॉँग्रेस अशा दोघांकडूनही दावा होत असल्याने हे सभापतिपद आता सत्तारूढ आघाडीकडील पक्षश्रेष्ठींना डोकेदुखी ठरू लागले आहे.नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षपदी अॅड. अलका स्वामी या विजयी झाल्या.
६२ नगरसेवक असलेल्या पालिकेमध्ये भाजपचे १६ नगरसेवक निवडून आले. परिणामी, भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी ताराराणी आघाडीचे ११ व राष्ट्र्वादीचे ७ नगरसेवक एकत्रित करून आघाडी स्थापन करावी लागली. कॉँग्रेसचे १८ व राजर्षी शाहू आघाडीचे १० अशा २८ नगरसेवकांना विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसावे लागले.सत्ता स्थापन करताना सुरुवातीलाच राष्ट्र्वादीकडून एक वर्षासाठी बांधकाम व पाणीपुरवठा या दोन समित्यांचे सभापतिपद देण्यात आले. तेव्हा ताराराणी आघाडीकडे उपनगराध्यक्षपद दिले. त्याचवेळी एक वर्षानंतर विविध विषय समित्यांची निवडणूक होताना ताराराणी आघाडीला पाणीपुरवठा समिती देण्याचे ठरविण्यात आले होते. आता साधारणत: तीन आठवड्यांनी विविध विषय समित्यांची मुदत संपत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ताराराणी आघाडीने गतवर्षी ठरल्याप्रमाणे पाणीपुरवठा समितीचे सभापतिपद मागितले आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर राष्ट्र्वादी कॉँग्रेसकडून मात्र आणखीन एक वर्ष पाणीपुरवठा समितीचे सभापतिपद मिळावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे. परिणामी, या समितीचे सभापतिपद ताराराणी आघाडी किंवा राष्ट्र्वादी कॉँग्रेसकडे ठेवण्यात यावे, याविषयी सत्तारूढ आघाडीकडील पक्षश्रेष्ठींमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. सध्या इचलकरंजी नगरपालिकेतील भाजपचे बहुतांशी नगरसेवक हुपरी नगरपरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये गुंतलेले आहेत. हुपरी पालिकेचे मतदान १३ डिसेंबरला होत असून, त्यानंतरच याबाबत जोरदार हालचाली होतील, अशी नगरपालिकेच्या राजकीय गोटात चर्चा आहे.वारणेची दाबनलिका हाच कळीचा मुद्दापाणीपुरवठा समितीचे सभापतिपद राष्ट्र्वादी कॉँग्रेसकडेच कायम राहावे, असा आग्रह करीत असताना वारणा नळ योजनेकडील दाबनलिका खरेदीची निविदा सध्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे दाबनलिका खरेदीची निविदा पूर्ण करण्यासाठी सभापतिपद आपल्यालाच मिळावे, असा राष्ट्र्वादी कॉँग्रेसचा दावा आहे. तर गतवर्षी ठरल्याप्रमाणे ताराराणी आघाडीला सभापतिपद मिळाले पाहिजे, अशी या आघाडीकडून जोरदार मागणी होत आहे आणि नेमकी हीच बाब पक्षश्रेष्ठींना डोकेदुखीची ठरू लागली आहे.