कोल्हापूर : जीवनाश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदीनुसार उसाची ‘एफआरपी’ ठरविताना धरलेल्या साखरेच्या दरापेक्षा कमी दराने विक्री करता येत नाही. त्यानुसार साखरेची विक्री ३२०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या खाली करण्यास बंदी आणा, अशी मागणी राज्यातील साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे.
यंदा सुरुवातीच्या महिना-दीड महिन्यात साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे दिले. त्यानंतर साखरेच्या दरातील घसरण थांबत नसल्याने प्रतिटन २५०० रुपयांप्रमाणे बिले अदा केली. त्याविरोधात शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याने साखर आयुक्तांनी नोटिसा पाठविल्याने कारखानदार हवालदिल झाले. साखर गोदामामध्ये पडून आहे. बाजारात दर नाही आणि शेतकºयांना पैसे देणे बंधनकारक आहे, अशा पेचात कारखाने अडकले आहे.
राज्य सरकारने ३२ रुपये दराने दहा लाख क्विंटल साखर खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते हवेत विरल्याने संकट गडद होत आहे. केंद्राने प्रतिटन ५५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली; पण त्यासाठी जानेवारी व फेब्रुवारीमधील साखरसाठ्याची अट घातली. त्याचा फायदा फारशा कारखान्यांना झालेला दिसत नाही.
संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कारखानादारांचे विविध प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जीवनाश्यक वस्तू कायद्यानुसार एफआरपी ठरविताना जो साखरेचा दर गृहित धरला जातो, तो कायम राखणे बंधनकारक आहे. गत हंगामातील एफआरपी ठरविताना प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये साखरेचा दर गृहीत धरला होता. गेले सात-आठ महिन्यांत त्यामध्ये ८०० रुपयांची घसरण झाली. त्यामुळे ३२०० रुपयांपेक्षा कमी दराने साखर विक्री करण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.सरकारला धास्ती?साखर ३२०० रुपयांच्या खाली विक्री करायची नाही, असा निर्णय केंद्राने घेतला तर तो ग्राहकांच्या पचनी पडणार नाही. याची धास्ती सरकारला असल्याने हा निर्णय होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे चर्चा आहे.
साखर दरातील घसरणीचे मोठे संकट उभे आहे, त्यासाठी जीवनाश्यक वस्तू कायद्यातील या तरतुदीनुसार केंद्राने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.- पी. जी. मेढे, तज्ज्ञ, साखर उद्योग