कुरुंदवाड : शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या विठ्ठल मंदिरानजीकचे खुल्या जागेचे आरक्षण सुधारित विकास आराखड्यात मंजूर होऊन ३५ वर्षे होऊनसुद्धा नगरपरिषदेने खुली जागा संपादित न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्दबातल करून जमीन मालकास विकसनाची परवानगी दिली. प्रमोद भाट व इतर जमीन मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. याचिकेवर मंगळवारी न्या. आर. डी. धनुका व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांनी काम पाहिले.
शहराच्या विकास आराखड्यास १९८५ साली राज्य शासनाने मंजुरी दिली. त्यामध्ये भाट यांच्या मालकीच्या जमिनीवर खुल्या जागेचे आरक्षण ठेवले गेले; परंतु गेल्या ३५ वर्षांपासून ही जमीन आरक्षणाखाली असूनसुद्धा नगरपालिकेने ही जमीन संपादित करण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे भाट यांचे आर्थिक नुकसान झाले. तसेच या जागेचे विकसन करणेसुद्धा शक्य होत नाही. त्यावर जमीन मालकाने पालिकेला खरेदी नोटीस बजावून जमीन तत्काळ संपादित करण्याची विनंती केली. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम कलम १२७ प्रमाणे ही नोटीस बजावली गेली. त्यानंतर सुद्धा दोन वर्षांत जमीन मालकाला कायद्यानुसार नुकसानभरपाई देऊन संपादित करणे आवश्यक असतानासुद्धा नगरपालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे जमीन मालक भाट यांनी उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. सुतार यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल करून दाद मागितली होती.