जमिनीचे आरक्षण रद्द

उच्च न्यायालयाचा निकाल : कुरुंदवाड पोलीस ठाण्यासाठी भूसंपादन रखडल्याचा परिणाम

कुरुंदवाड : शहरातील १९८५ च्या विकास आराखड्यातील पोलीस वसाहत व ठाण्याच्या आरक्षणाची जागा मुदतीत संपादन न झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित जमीन मूळ मालकास परत देण्याचा आदेश दिला. न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती मेनन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. जमीनमालक संजय उपाध्ये यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने काम पाहिले.शहराचा विकास आराखडा १९८५ ला शासनाने मंजूर केला. त्यामध्ये दत्त महाविद्यालयालगत संजय उपाध्ये व त्यांचे इतर बंधंूच्या मालकीच्या १०३ गुंठ्यांवर पोलीस ठाणे व पोलीस वसाहतीचे आरक्षण टाकले होते. या आरक्षणाला २७ वर्षे झाली तरी संबंधित विभागाने भूसंपादनाची कोणतीही कार्यवाही केली नाही. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियमातील कलम १२७ चे तरतुदीप्रमाणे एक वर्षात भूसंपादन करावे व न केल्यास आरक्षण रद्द होईल, अशी नोटीस जमीन मालकाने दिली होती. मात्र, कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने आरक्षण रद्द व्हावे, अशी याचिका उपाध्ये यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यापैकी अभयकुमार व देवेंद्र उपाध्ये यांच्या जमिनीवरील आरक्षण २०१२ मध्ये रद्द झाल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता; मात्र संजय उपाध्ये यांच्या मालकीच्या जागेवरील आरक्षणाबाबत निर्णय झाला नव्हता.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शहर विकास आराखडा मंजूर झाल्यापासून दहा वर्षांचे आत जर भूसंपादन झाले नाही, तर जमीन मालक संबंधित प्राधिकरणाला नोटीस देऊन भूसंपादन करण्याची विनंती करू शकतो. अशी विनंती केल्यापासून जर संबंधित प्राधिकरणाने एक वर्षात भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केली नाही तर आरक्षण रद्द होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सुतार यांनी न्यायालयासमोर मांडला. हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून न्यायमूर्ती ओक व मेनन यांनी पोलीस वसाहत व पोलीस ठाण्यासाठी आरक्षण रद्द करीत याचिकाकर्त्यांना जमीन विकसन करण्यास परवानगी दिली. (वार्ताहर)उपाध्ये बंधूंना दिलासाउपाध्ये बंधूंच्या एकूण जमिनीपैकी सर्वच जमिनीवर औद्योगिक वसाहत, सार्वजनिक रस्ता व पोलीस खात्यासाठी असलेली पोलीस वसाहत, पोलीस ठाण्याचे आरक्षण होते. त्यापैकी औद्योगिक वसाहत व रिंगरोडसाठीचे आरक्षण हे तुटपुंज्या रकमेत संपादित झाले होते. त्यापैकी उर्वरित अडीच एकरांचा तुकडाच काय तो उपाध्ये कुटुंबीयांकडे उरला होता. तो जर गेला असता तर कुटुंब भूमिहीन झाले असते; मात्र या निर्णयाने उपाध्ये कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला.