हद्दवाढीचा अहवाल ‘नगरविकास’कडे सादर

सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष : समितीने केली होती पाहणी

कोल्हापूर : महानगरपालिका प्रशासनाने शहराच्या हद्दवाढीसंदर्भात गुरुवारी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे सविस्तर अहवाल सादर केला. दि. ८ जूनला कोल्हापुरात आलेल्या द्विसदस्यीय समितीसमोर हद्दवाढ विरोधक व समर्थकांनी मांडलेल्या बाजूसह जिल्हा व महानगरपालिका प्रशासनालाही त्यांची बाजू सविस्तर अहवालाद्वारे सादर करण्याची सूचना या समितीने केली होती. त्यानुसार हा अहवाल सादर करण्यात आला. महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांनी गुरुवारी मंत्रालयात समितीचे सदस्य तथा उपसचिव अनीष परशुरामे व राजेंद्र कौरते यांच्याकडे हा अहवाल दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार द्विसदस्यीय समितीने कोल्हापुरात दि. ८ व ९ जूनला प्रस्तावित हद्दवाढीतील गावांची पाहणी केली होती. तसेच हद्दवाढविरोधी तसेच हद्दवाढ समर्थकांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. दोन्ही दिवस झालेल्या चर्चेचे प्रोसिडिंग करून घेण्याची जबाबदारी महानगरपालिका व जिल्हा प्रशासनातील काही कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली होती. संपूर्ण प्रोसिडिंग तयार झाल्यानंतर त्याचा अहवाल तसेच चर्चेवेळी हद्दवाढ विरोधी समितीने ज्या शंका उपस्थित केल्या होत्या, त्याबद्दल महानगरपालिकेने कोणत्या प्रकारे उपाययोजना केल्या आहेत, खर्चाची तरतूद काय करण्यात आली आहे, याबाबतचे म्हणणे या अहवालासोबत देण्यास सांगण्यात आले होते. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने या सर्व शंका दूर करणारे म्हणणे अहवालासोबत गुरुवारी सरकारला सादर केले. शहराच्या हद्दवाढीसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे हा अहवाल परिपूर्ण असला पाहिजे, असा द्विसदस्यीय समितीचा आग्रह आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेने सादर केलेल्या अहवालातील काही त्रुटींवर सुद्धा माहिती घेण्यात आली. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे हा अहवाल जाण्यास आणखी काही दिवस जाणार आहेत. तथापि, सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळे परिपूर्ण अहवाल तयार करण्याचे काम मंत्रालय पातळीवर सुरू झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री या अहवालावर केव्हा आणि कशा प्रकारे निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)\कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करणे आता अपरिहार्य बनले आहे. शहराचा विकास करण्यासाठी हद्दवाढ आवश्यकच आहे. राज्य सरकारने सोमवारपर्यंत हद्दवाढीचा निर्णय घेतला नाही, तर मंगळवारपासून विधानभवनासमोर बेमुदत उपोषणास बसणार आहे. - राजेश क्षीरसागर, आमदार