वनविभागाच्या त्रासाला कंटाळून पुनर्वसन

दाजीपुरात वन्य प्राण्यांकडून पिकांचा फडशा : मागण्यांबाबत गावनिहाय गावसभा

संजय पारकर ---राधानगरी --विस्तारित अभयारण्य झाल्यानंतर सुरुवातीला काही वर्षे याबाबतच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी केली जात नव्हती. त्यामुळे लोकांचा याला फारसा विरोध झाला नाही. मात्र, त्यानंतर पंधरा वर्षांनंतर वन्यजीव विभाग लोकांना त्रास देऊ लागला. वन्यप्राणीही पिके व जनावरांना लक्ष्य करू लागल्यानंतर लोकांत जागृती होऊ लागली. सुरुवातीला दाजीपूर परिसरातील काही वाड्यांनी विरोध करायला सुरुवात केली. मात्र, त्यांची ताकद अपुरी पडत असल्याने वनविभागाकडून त्यांची फारशी दखल घेतली जात नव्हती.जून २००० मध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत महसूल व वन्यजीव विभागाने या लोकांच्या हक्क व मागण्यांबाबत गावनिहाय गावसभा घेतल्या. वन्यजीव विभागाच्या त्रासाला कंटाळलेल्या काही गावांनी आपले पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली. यात कारिवडे, रानोशेवाडी, डिगस, नवे व जुने करंजे, दावूतवाडी, एजिवडे, शेळप, बांबर, मांडरेवाडी, कदमवाडी, हसणे, सतीचामाळ, धनगरवाडा, हरिजनवाडा, ओलवन, माळेवाडी, दाजीपूर, भटवाडी, शिवाचीवाडी, रामनवाडी, गावठाण, पाटपन्हाळे व त्याचे धनगरवडे, भोसलेवाडी, भैरीबांबर, आसनगाव व फराळे धनगरवाडे या तीस वाड्या-वस्त्यांचा समावेश आहे. यात ११५६ कुटुंबे, त्यांची १४७७ घरे व २४११ हेक्टर जमिनींचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २००० मध्ये याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर झाला आहे. त्यावेळी यासाठी १७५ कोटी रुपये निधी लागेल, असा अंदाज होता.मात्र, हा निधी वनविभागाने द्यावा तरच पुढील प्रक्रिया सुरू करता येईल, अशी भूमिका महसूल विभागाने घेतली. त्यामुळे हा प्रश्न आजतागायत सुटलेला नाही. यात बरीच वर्षे गेल्याने लोकांनी आपल्या घरामध्ये व मालमत्तेमध्ये सुधारणा केली आहे शिवाय शासकीय निधीतून काही विकासकामे झाली आहेत. त्यामुळे यासाठी आता मोठा निधी लागणार आहे.दोन-तीन वर्षांपूर्वी स्वेच्छा पुनर्वसन योजना पुढे आली. त्यात कुटुंबाला एकरकमी दहा लाख रुपये देण्यात येतात. यानुसार दोन वर्षांत फक्त एजिवडे येथील शंभरावर कुटुंबांनाच लाभ मिळाला आहे. आजची स्थिती पाहता याला अन्य लोकांचा विरोध आहे. त्यामुळे ही योजनाही सध्या जैसे थे आहे.३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी वन्यजीव विभागाने दुय्यम निबंधक यांना पत्र देऊन या क्षेत्रात समावेश असलेल्या गावात जमिनी व अन्य मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यास मनाई केली आहे. ग्रामपंचायती, तलाठी यांनी मूळ मालकी हक्कात फेरफार करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे असे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. लोकांना घरांची दुरुस्ती, नवीन बांधकाम करणे अशक्य झाले आहे. शासकीय योजनेतून मंजूर झालेली घरकुले बांधता येत नाहीत.