वकिलांचे लालफिती लावून कामकाज

‘सर्किट बेंच’ची मागणी : सहा जिल्ह्यांतील वकिलांचे आंदोलन; उद्या लाक्षणिक बंद

कोल्हापूर : कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांतील वकील गेली २५ वर्षे लढा देत आहेत; परंतु या मागणीला उच्च न्यायालयाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. या निषेधार्थ आज, गुरुवारी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी लालफिती लावून दिवसभर न्यायालयीन कामकाज केले. दरम्यान, शनिवारी (दि. ३०) एकदिवसीय लाक्षणिक बंद व न्यायालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. कोल्हापूरला खंडपीठ व तत्पूर्वी सर्किट बेंच व्हावे यासाठी तब्बल ५८ दिवस सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी काम बंद ठेवून धरणे आंदोलन केले. त्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी सर्किट बेंचबाबत ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊन आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले. त्यानुसार वकिलांनी काम बंद आंदोलन मागे घेतले; परंतु वकिलांच्या या मागणीकडे न्यायाधीश शहा यांनी दुर्लक्ष केले. दरम्यानच्या काळात कृती समितीने त्रिसदस्यीय समितीचे न्यायाधीश रणजित मोरे यांची भेट घेतली असता कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा ठराव आवश्यक आहे. तसेच राज्य शासनाने पुन्हा अन्य ठिकाणी खंडपीठाची मागणी करणार नाही, अशा तरतुदीचा लेखी ठराव देण्याची त्यांनी मागणी केली. उच्च न्यायालयाची ही भूमिका दुटप्पी असल्याच्या निषेधार्थ खंडपीठ कृती समितीने काल, बुधवारी सहा जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांची बैठक घेऊन स्थगित केलेले आंदोलन पुन्हा सुरूकरण्याचा निर्धार केला. त्यानुसार आंदोलनाची सुरुवात म्हणून आज सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी लालफिती लावून न्यायालयीन कामकाजामध्ये भाग घेतला. कोल्हापूर बार असोसिएशनच्या हॉलमध्ये सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास सर्व वकील एकत्र आले. त्यांनी प्रत्येकाच्या काळ्या कोटाला लालफीत लावून कामकाजाला सुरुवात केली. यामध्ये ज्येष्ठ वकिलांचा सहभाग मोठा होता. (प्रतिनिधी)इचलकरंजीत ३० ला आंदोलन इचलकरंजी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, यासाठी शनिवारी (दि. ३० आॅगस्ट) इचलकरंजी येथील न्यायालयाच्या कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय वकील व पक्षकारांनी घेतला असल्याचे इचलकरंजी बार असोसिएशनच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. त्या दिवशी धरणे आंदोलनही करण्यात येणार आहे. तरी या धरणे आंदोलनात राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी व पक्षकारांनी सहभागी होण्याचे आवाहन अध्यक्ष अ‍ॅड. एस. एन. मुदगल यांनी केले आहे.