आरक्षण पुनर्विचारावर चर्चा करण्यास तयार

सुनील मोदी : विरोध करणाऱ्यांना आवाहन

कोल्हापूर : येथील लोकमंच आरक्षण पुनर्विचार आंदोलनच्या एकदिवसीय आरक्षण पुनर्विचार चळवळ परिषदेला राजर्षी शाहू महाराज आरक्षण समर्थन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे. परिषदेस केशवराव भोसले नाट्यगृह उपलब्ध करून देऊ नये, तसेच ही परिषद उधळून लावू, असे वक्तव्य करणे हे विचार स्वातंत्र्यावर व अधिकारावर अतिक्रमण करणारे व निषेधार्ह आहे, असे प्रतिपादन ‘लोकमंच’चे सुनील मोदी यांनी केले आहे. यासंदर्भात प्रसिद्धिपत्रकात मोदी यानी म्हटले आहे की, आम्ही मांडत असलेल्या मसुद्यावर मी व माझे समर्थक खुली चर्चा करण्यास तयार आहोत. परिषदेमध्ये ज्या विविध मागण्यांवर विचार करणार आहोत. यामध्ये शेड्युल्ड कास्ट, शेड्युल्ड ट्राईब आणि ओबीसींना दिलेले शिक्षण व नोकरीमधील आरक्षण हटवावे ही आमची मागणी नाही; पण यातील ज्या कुटुंबांना कोणतेच आरक्षण मिळालेले नाही अशा कुटुंबांना ते मिळण्याबाबत घटनेत काही बदल करावा, याबाबतचा विचार परिषदेत करणार आहोत. आज अस्तिवात असणाऱ्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास व अन्य समाजास आर्थिक निकषांवर २५ टक्के आरक्षण देण्याबाबत विचार करणार आहोत. नोकरीमध्ये बढती व आयकरदात्यांना आरक्षण देऊ नये, अशा मागण्यांवर विचार होणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेतील आरक्षणाच्या केलेल्या तरतुदी योग्य व गरजेच्या होत्या. मात्र, पुढील काळात घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून आरक्षणाबाबत तरतुदी, घटना दुरुस्ती राजकीय स्वार्थासाठी केल्या आहेत. कायदे मंडळात शेड्युल्ड कास्ट, शेड्युल्ड ट्राईब यांना खासदार व आमदार निवडण्यामध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, ओबीसी समाजाला यामध्ये आरक्षण नाही, अशा परिस्थितीत फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायत राजमध्ये ओबीसींना आरक्षण देणे हा घटनाबाह्य निर्णय आहे. एक तर देशाच्या खासदार व आमदार निवडण्यामध्ये ओबीसींना आरक्षण द्या, अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्था व पंचायतमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करा, या मागणीबाबत चर्चा होणार आहे. यासाठी घटनेच्या ‘कलम ३४०’नुसार आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी भारत सरकारकडे करणार आहोत. यावेळी आरक्षण समर्थन समितीने भूमिका समजून घ्यावी, असे आवाहनही मोदी यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)