लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर: संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या फणसवाडी ता. भुदरगड या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपद सोडतीवरील हरकत जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी मान्य केली आहे. त्यानुसार आता फणसवाडी भुदरगडमधील आरक्षण जाहीर झालेल्या ६० पैकी महिला आरक्षण पडलेल्या ३० ग्रामपंचायतींचे आरक्षण नव्याने काढले जाणार आहे. तब्बल दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर बुधवारी रात्री हा निकाल देण्यात आला.
सरपंच पदाचे जाहीर झालेले आरक्षण बदलण्याची ही जिल्ह्यातील आजवरची पहिलीच घटना ठरली आहे. आरक्षण काढताना नेहमी रोटेशन पद्धतीचा अवलंब होतो, यावेळी तो झाला, पण यावेळी तहसीलदार पातळीवर यात घोळ घातला असल्याचे सांगत जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील ९ ग्रामपंचायतींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेताना जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणी घेऊन निवाडा करावा असे सूचित केले होते. त्यानुसार गेले चार दिवस जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्यासमोर तक्रारदार गावे, याचिकाकर्ते वकील यांच्यासह सुनावणी झाली.
शिरोळ तालुक्यातील तमदलगे आणि भुदरगड तालुक्यातील ही दोन गावे वगळून बाकीच्या ७ गावांच्या याचिका फेटाळून लावत आरक्षण जैसे थे ठेवले. तमदलगेच्या सुनावणीवेळी मंगळवारी चिठ्ठ्या टाकून गुंता सोडवण्याच्या प्रयत्न झाला, पण अंतिम निकाल राखून ठेवण्यात आला.
याचिकाकर्ते ग्रामपंचायत सदस्य बाळासाहेब देसाई यांनी आरक्षण सोडतीवर आक्षेप घेतला होता. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ग्राह्य मानत बुधवारी फणसवाडीत फेरआरक्षण काढण्याचा निकाल जिल्हाधिकारी देसाई यांनी तहसीलदार यांना दिला.
चौकट 01
निम्मे आरक्षण बदलणार
एक आरक्षण बदलल्यामुळे आता तालुक्यातील ६९ पैकी महिला आरक्षण पडलेल्या ३० आरक्षणाच्या सोडती नव्याने काढल्या जाणार आहेत. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा या ३० गावांमध्ये नवी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे, नव्याने राजकीय जोडण्या कराव्या लागणार असल्याने वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघणार आहे.
चौकट 02
फणसवाडीत सर्वसाधारण स्त्री असे आरक्षण पडले होते, ते रद्द करावे अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती.
चौकट 03
शिरोळ तालुक्यातील तमदलगे आरक्षण सोडतीवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे, पण निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. चिठ्ठीमध्येही आरक्षण जैसे थे राहिले आहे, तर निमशिरगावच्या आरक्षणात बदल झाला असल्याचे समजते, पण अधिकृत घोषणा झालेली नाही.