‘राजाराम’ची पाच लाखांची बँक गॅरंटी जप्त

मासे कुजले : इचलकरंजीसह नदीकाठच्या गावांना धोका करवीरच्या तहसीलदारांचे कानावर हात

कोल्हापूर : राजाराम साखर कारखान्याने १ एप्रिल २०१५ला भरलेली पाच लाखांची बँक गॅरंटी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शुक्रवारी (दि.४) जप्त केली. कारवाईनंतर चोवीस तासांतच कारखान्याने मळीमिश्रीत पाणी नदीत सोडले. बॅँक गॅरंटी जप्तीव्यतिरिक्त काहीही कारवाई होत नाही, हे माहिती असल्यानेच नदीत दूषीत पाणी सोडण्याचे कारखान्यांचे धाडस वाढत आहे, हा सर्व प्रकार २३ एप्रिलला उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करणार असल्याची माहिती प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी ‘लोकमत’ला दिली.मंडळाने जिल्ह्णातील १३ साखर कारखाने व डिस्टीलरीज् यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये बँक गॅरंटी भरण्याचे आदेश ३ मार्चला दिले होते. त्यानुसार दत्त कारखाना, कुंभी-कासारी, भोगावती, दालमिया (दहा लाख रुपये), राजाराम, कोल्हापूर शुगर मिल, एस. एस. डिस्टीलरीज्, डी. वाय. पाटील साखर कारखाना, ओरिएंट ग्रीनपॉवर कंपनी, साईदीप ट्रेडर्स, रेणुका शुगर्स, जवाहर साखर कारखाना यांनी ३१ मार्चअखेर पाच लाख रुपयांची बँक गॅरंटी मंडळाकडे जमा केली. राजाराम कारखान्याने मागीलवेळी केलेल्या प्रदूषणाच्या दंडापोटी इतर कारखान्यांप्रमाणेच भरलेली पाच लाख रुपयांची बॅँक गॅरंटी मंडळाने जप्त केली.दूषित पाणी सोडल्यानंतर फार तर पाच लाख रुपये बँक गॅरंटी जप्तीव्यतिरिक्त काहीही होणार नाही. याची खात्री असल्यानेच कारखान्यांची प्रदूषणाबाबतची मुजोरी वाढत आहे. मंडळाने कागदी घोडी नाचविण्याव्यतिरिक्त कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे. पंचगंगेत मेलेल्या माशांच्या खच पडला आहे, असे असतानाही महापालिका, जिल्हा परिषद किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एकही अधिकारी नदीकडे फिरकला नाही किंवा मासे बाहेर काढण्यासाठी यंत्रणा राबविलेली नाही. मासे मरून ते कुजू लागले आहेत. इचलकरंजीसह सर्व नदीकाठच्या गावांचा आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)नदीत मेलेले मासे बाहेर काढण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला आदेश व्हावेत, अशी विनंती दिलीप देसाई यांनी करवीरचे तहसीलदार डॉ. योगेश खरमाटे यांना केली. मात्र, खरमाटे यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष करत हे काम मंडळाचे आहे. जिल्हा प्रशासनाचा काहीही संबंध नाही, असे सांगत साफ हात वर केले. अधिकाऱ्यांच्या अशा मानसिकतेमुळेच पंचगंगेचे प्रदूषणाचे दुखणे दिवसें-दिवस वाढत आहे. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणार असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.