नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून जलद न्याय

ताहिलरमाणी : न्यायसंकुलाचे शानदार उद्घाटन; ई-कोर्ट, पेपरलेस कोर्ट या संकल्पनेला चालना,अहो दादा! न्याय मागायचा कुणाकडे ? ‘मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविले

कोल्हापूर : न्यायव्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वसामान्यांना जलदगतीने न्याय देण्यावर अधिक भर आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया ताहिलरमाणी यांनी रविवारी येथे केले.कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या (न्यायसंकुल) उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. श्रीमती ताहिलरमाणी यांच्या हस्ते न्यायसंकुलाचे उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे, महेश सोनक, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे प्रमुख उपस्थित होते. कोल्हापूरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र अवचट यांच्या अध्यक्षतेखाली हा शानदार समारंभ झाला.ताहिलरमाणी म्हणाल्या, कोल्हापूरला कला, सांस्कृतिक, शिक्षण व न्यायाचा मोठा ऐतिहासिक, सामाजिक वारसा आहे. या ऐतिहासिक भूमीत अद्ययावत, सर्व सुविधांनी युक्त न्यायमंदिर आज उभारले, ही गौरवाची, अभिमानाची बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-कोर्ट, पेपरलेस कोर्ट या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याची व्यवस्था या न्यायसंकुलात केली आहे. त्यामुळे न्यायदानाच्या घटकाला समुचित न्याय मिळेल. न्यायाधीश आणि वकिलांमध्ये विश्वास, सौहार्दाचे वातावरण असणे गरजेचे आहे; त्यामुळे सर्वसामान्यांना जलद, योग्य न्याय मिळणे सोईचे होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, न्यायपालिकेवर समाजाचा सर्वाधिक विश्वास आहे. तो टिकविण्यासह तो वाढविण्याच्या दिशेने न्यायव्यवस्थेची वाटचाल सुरू आहे. ‘युवावर्गाचा देश’ अशी ओळख आणि आपल्या लोकसंख्येच्या रचनेमुळे जगाला उत्पादन करून देण्याची संधी भारताला मिळाली आहे. ही संधी साधत देशाला जागतिक आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी देशात बाहेरील गुंतवणूक महत्त्वाची आहे. ती वाढविण्यासाठी कायदा, सुव्यवस्था आणि न्यायाचे राज्य अशी व्यवस्था आवश्यक असते. तिच्या निर्मितीत न्यायपालिकांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. न्यायपालिकांना ही व्यवस्था निर्मितीसाठी आवश्यक असणारी सर्व व्यवस्था उभी करून देण्यात सरकार मागे हटणार नाही. कोल्हापुरातील या न्यायसंकुलातून समाजातील शेवटच्या माणसालाही न्याय मिळण्याची भावना निर्माण होईल, असा विश्वास आहे.पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या गौरवशाली परंपरेच्या धर्तीवर न्यायसंकुल उभारले आहे. या संकुलाने कोल्हापूरच्या वैभवात भर पडली आहे. कार्यक्रमाचा प्रारंभ प्रमुख उपस्थितांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाला. यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे, महेश सोनक, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची भाषणे झाली. उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक मंगेश पाटील, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार, मुख्य न्यायमूर्ती यांचे प्रधान सचिव एस. एन. जोशी, खासदार राजू शेट्टी, आमदार सुरेश हाळवणकर, अमल महाडिक, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, पोलीस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, आयुक्त पी. शिवशंकर, आदींसह न्यायाधीश व नागरिक उपस्थित होते. कोल्हापूरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र अवचट यांनी प्रास्ताविक केले. महेश्वरी गोखले, मनीष आपटे यांनी सूत्रसंचालन केले. महेश भाटे व सहकाऱ्यांनी स्वागतगीत सादर केले. जिल्हा न्यायाधीश १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील वेदपाठक यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)संकुल उभारणीत योगदान देणाऱ्यांचा सत्कारन्यायसंकुल उभारणीत योगदान देणारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता सी. पी. जोशी, प्रभारी मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ एन. के. भावकर, सेवानिवृत्त उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ कल्पनाताई पाटील, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता एस. पी. परदेशी, प्रतिभा कन्स्ट्रक्शनचे संचालक विठ्ठलराव जाधव, सुकमल इलेक्ट्रिकल सर्व्हिसेसचे सुभाष लोखंडे, स्नेह इंटिरिअरचे दुर्गेश तोडकर, शानदार इंटिरिअरचे कपिल रहेजा यांचा प्रमुख उपस्थितांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.आकर्षक सजावट, नागरिकांची गर्दीउद्घाटनानिमित्त न्यायसंकुलाचा परिसर आकर्षकपणे सजविण्यात आला होता. कार्यक्रमास नागरिकांनी गर्दी केली होती. उद्घाटनानंतर न्यायसंकुलाची नागरिकांनी पाहणी केली. संकुलाची पाचमजली इमारत, सजावट पाहून अनेकजण खूश झाले.अहो दादा! न्याय मागायचा कुणाकडे ?कोल्हापूर : ‘न्यायसंकुला’च्या उद्घाटन कार्यक्रमास एकही वकील उपस्थित नाही; त्यामुळे सामान्य जनतेने न्याय मागायचा कुणाकडे? वकिलांच्या ‘सर्किट बेंच’च्या प्रलंबित प्रश्नी शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, न्यायाची प्रक्रिया उभारण्याकरिता खूप विचार करावा लागतो. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय असेल; प्रत्येक गोष्ट ते विचारपूर्वक करतात; कारण तो विचार करीत असताना एखादा निर्णय हा तात्कालिक नसतो. ‘सर्किट बेंच’साठी आपण सगळेच सकारात्मक आहोत. त्यामुळे न्यायपालिकाही याबद्दल सकारात्मकच होईल, असा विश्वास त्यांनी रविवारी व्यक्त केला. पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘सर्किट बेंच’साठी वकिलांचा संषर्घ सुरू आहे. त्याची शासनाने गांभीर्याने दखल घेत ‘सर्किट बेंच’ स्थापनेसाठी शासनाने ठराव करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ११०० कोटी रुपयांच्या निधीला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. न्यायदेवता ही सर्वांना न्याय देते, या प्रश्नामध्येही ती न्याय देईल. ‘सर्किट बेंच’प्रश्नी ‘न्यायसंकुला’च्या उद्घाटन कार्यक्रमावर वकिलांनी बहिष्कार टाकल्याने ते उपस्थित नव्हते. उद्घाटन कार्यक्रमानंतर पालकमंत्री पाटील भाषण करण्यास उठले. त्यांचे भाषण सुरू असतानाच मान्यवर कक्षात बसलेले खासदार राजू शेट्टी उठून उभे राहिले. वकिलांच्या अनुपस्थितीकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले, ‘अहो दादा, कार्यक्रमास एकही वकील उपस्थित नाही. त्यामुळे सामान्य जनतेने न्याय मागायचा कुणाकडे? वकिलांच्या ‘सर्किट बेंच’च्या मागणीचा निर्णय शासनाने घ्यावा.’ ‘मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविलेबहुजन रयत’ चे आंदोलन : राजीव आवळेंसह ७० कार्यकर्त्यांना अटककोल्हापूर : मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजना बंद करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेला विरोध करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कसबा बावडा, लाईन बझार चौकात काळे झेंडे दाखविल्याप्रकरणी बहुजन रयत परिषदेचे कार्याध्यक्ष व माजी आमदार राजीव आवळे यांच्यासह ७० कार्यकर्त्यांना रविवारी शाहूपुरी पोलिसांनी अटक केली. न्यायसंकुलाच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री रविवारी कोल्हापुरात आले होते. यावेळी त्यांना काळे झेंडे दाखविण्यासाठी बहुजन रयत परिषदेचे माजी आमदार आवळे यांच्यासह दोनशे कार्यकर्ते कसबा बावडा लाईन बझार चौकात सकाळी थांबून होते. मुख्यमंत्र्यांच्या वाहनाचा ताफा येताच, कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवून निषेध व्यक्त केला. यावेळी माजी आमदार आवळे यांच्यासह प्रशांत चांदणे, विशाल देवकुळे, दिलीप थोरात, बाबासाहेब आवळे, सुभाष सोनुले, अभ्राम आवळे, संदीप देवकुळे, लक्ष्मण सकटे, आदींसह ७० कार्यकर्त्यांना अटक करून अलंकार हॉल येथे आणले. या ठिकाणी शिष्टमंडळास मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची परवानगी दिली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नावर लवकरच बैठक बोलाविण्याचे आश्वासन दिले. (प्रतिनिधी)