शहरातील ‘सीसीटीव्ही’चा प्रस्ताव पडून

सुरक्षेचा प्रश्न : तीन कोटींचा आराखडा पालकमंत्री मार्गी लावणार का ?

एकनाथ पाटील - कोल्हापूर -राज्यातील अतिरेकी कारवाया, उजळाईवाडी येथील गावठी बॉम्बस्फोट, कागलमध्ये सापडलेले बॉम्ब, त्याचबरोबर जिल्ह्यात वाढत असलेल्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर, शहराची सुरक्षा अस्थिर बनली आहे. औद्योगिकरणाचे जाळे, वाढती लोकसंख्या आणि कामाचा अतिरिक्त ताण यापुढे पोलिसांचे संख्याबळ कमी पडत आहे. त्यामुळे शहराच्या सुरक्षेसाठी सुमारे तीन कोटींचा नियोजित सीसीटीव्हीचा प्रस्ताव मार्गी लावण्याची गरज असल्याचे पोलीस सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीकडून एक कोटींचा निधी मंजूर करण्यात येईल, अशी घोषणा आघाडी सरकारने केली होती. त्यानंतर त्याचा कोणीच पाठपुरावा केला नाही. महापालिकास्तरावर दोन कोटी व नियोजन समिती स्तरावर एक कोटी, असा सुमारे तीन कोटींचा हा प्रस्ताव आहे. पालकमंत्री व जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष ना. चंद्रकांत पाटील यांनी येत्या २३ जानेवारीला होणाऱ्या जिल्हा नियोजन बैठकीमध्ये कोल्हापूरच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेऊन रखडलेला प्रस्ताव मार्गी लावावा, अशी कोल्हापूरवासीयांच्यातून मागणी होत आहे. शहरात लूटमार, महिलांचे चेन स्नॅचिंग, घरफोडीच्या घटना वाढल्या आहेत. अशावेळी गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांना ठरावीक ठिकाणी असणाऱ्या सीसीटीव्हीचे फुटेज मिळवावे लागते. माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी पोलीस प्रशासनाची बैठक घेऊन सुरक्षेसाठी चौका-चौकांत सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे तीन कोटींचा निधी उपलब्ध करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. त्यानुसार मुंबईच्या एका कंपनीने संपूर्ण शहराचा सर्व्हे केला. अंतिम टप्प्यात या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणार इतक्यात विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या आणि हा प्रस्ताव रखडला. ‘सीसीटीव्ही’ची उपयोगिता...मुंबईच्या कंपनीने केलेल्या सर्व्हेमध्ये तावडे हॉटेल, कळंबा, फुलेवाडी जकात नाका, शिवाजी पूल, कसबा बावडा, आदी शहरात प्रवेश करणाऱ्या मार्गावरून मध्यवर्ती बसस्थानक, चिमासाहेब चौक, शिवाजी पूल, बिंदू चौक, संभाजीनगर, सायबर चौक, रंकाळा तलाव परिसर या ठिकाणी प्रामुख्याने सीसीटीव्ही बसविण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शहरात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक वाहनांवर लक्ष ठेवता येणार आहे. शहरात आलेले वाहन किती वेळाने बाहेर गेले. तसेच महिन्यातून ते वाहन किती वेळा शहरात आले याची माहिती ठेवणे सहज शक्य होणार आहे. अतिरेकी, दहशतवादी अथवा घुसखोरी करणाऱ्या लोकांचा वावर शहरात आहे का ? याची माहिती मिळणार, तसेच गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होऊन चोऱ्या, लुटमारीतील संशयित आरोपींना पकडणे सोपे जाणार आहे.