कोल्हापूर : वन किंवा पर्यावरण खात्याच्या किचकट परवानगीवाचून येथून पुढे एकही सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प रखडणार नाही. ‘विकास आणि पर्यावरण साथ-साथ’ हे घोषवाक्य घेऊनच येथून पुढे ही दोन्ही खाती काम करतील, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण, माहिती-दळणवळण व वनराज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज रविवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. जावडेकर म्हणाले, संरक्षण विभागाच्या महत्त्वाच्या परवानग्या तीन वर्षे रखडल्या होत्या. याबाबत तीस मिनिटे चर्चा करून तीन मिनिटांत मंजुरी दिली. रस्त्यांसह इतर प्रकल्प वन किंवा पर्यावरण विभागाच्या किचकट लालफितीच्या कारभारात अडकणार नाहीत. देशातील २४ टक्के वनक्षेत्र येत्या दहा वर्षांत ३४ टक्के करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शुद्ध हवा, पाणी व घनकचरा व्यवस्थापन ही उद्दिष्टे ठेवूनच काम करणार आहे. प्रत्येक गावात एफ. एम. ऐकू येईल, अशी यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल. कम्युनिटी रेडिओ सुरूकरण्यात येतील. दूरदर्शन लोकप्रिय होण्यासाठी नव्याने कृती कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. पुढील आठवड्यात ‘मिनिस्टर कॉर्नर’ या खात्यांच्या वेबसाईटवर सुरू होईल, तक्रारी किंवा सूचनांसंबंधात नागरिक थेट संपर्क साधू शकतील. सह्याद्री बचावासाठी कस्तुरीरंगन अहवालाची पडताळणी केली जाईल. सातही राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून उपग्रह अहवालापेक्षा जमिनीवरील वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. जनसहभागातून पर्यावरण संवर्धन करण्यावर भर राहील, अशी ग्वाही जावडेकर यांनी दिली. यावेळी आमदार चंद्रकांतदादा पाटील, आ. सुरेश हाळवणकर, महेश जाधव आदी उपस्थित होते.
लालफितीत प्रकल्प अडकणार नाहीत
By admin | Updated: June 23, 2014 00:49 IST