दुष्काळमुक्ती, शेतकरी सक्षमीकरणाला प्राधान्य

अर्थसंकल्पावरील चर्चासत्र : विविध तरतुदींबाबत तज्ज्ञांनी मांडली व्यापक मते

कोल्हापूर : शेती, दुष्काळ, पायाभूत सुविधा यासारख्या प्रश्नांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन उपाययोजनेद्वारे सक्षम आणि दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. कर्जमाफी करण्यापेक्षा शेतकरी कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी शेती सिंचन, कौशल्य विकास, रस्ते विकास अशा पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद केली आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या विभागीय माहिती कार्यालय आणि जिल्हा माहिती कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी शाहू स्मारक भवन येथे ‘अर्थसंकल्प राज्याचा, संकल्प विकासाचा’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रा. डॉ. विजय ककडे, भारती विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. नितीन नायक, कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, ज्येष्ठ पत्रकार दशरथ पारेकर आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शक जॉर्ज क्रुझ यांनी सहभाग घेतला.विजय ककडे म्हणाले, सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षण, ग्रामीण विकास, वैद्यकीय सेवा, पर्यावरण, पायाभूत सुविधा अशा विविध क्षेत्रांना वाव देणाऱ्या या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा मोह टाळत महागाई कमी करण्यासाठी हातभार लावणारा आणि कर्जमाफीबाबत अत्यंत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. डॉ. नितीन नायक म्हणाले, अर्थसंकल्पात उच्चशिक्षणासाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास कार्यक्रमावर दिलेला भरमहत्त्वाचा आहे. ललित गांधी म्हणाले, व्यापार उद्योगाच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यावर तरतूद होणे गरजेचे आहे.दशरथ पारेकर म्हणाले, अर्थसंकल्प सामान्य माणसाला समजेल, असा सोपा सुटसुटीत करण्याची पद्धती यंदाच्या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. जॉर्ज क्रुझ म्हणाले, शिक्षण, सामाजिक न्याय यासारख्या क्षेत्रामध्ये शासन भरीव तरतूद करत असले तरी हा निधी संपूर्णपणे खर्च करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. माहिती उपसंचालक सतीश लळीत यांनी चर्चासत्राची रूपरेषा विशद केली. एस. आर. माने यांनी स्वागत केले. जिल्हा माहिती अधिकारी वर्षा पाटोळे यांनी परिचय करून दिला. माहिती सहायक अर्चना माने यांनी आभार व्यक्त केले. या कार्यशाळेस वृत्तपत्र विद्याविभागाचे माजी प्रमुख डॉ. रत्नाकर पंडित, गोविंद गोडबोले तसेच वृत्तपत्रांचे, माध्यमांचे प्रतिनिधी, आदी उपस्थित होते...तर तूट होणार नाहीयावेळी ज्येष्ठ पत्रकार सुभाष देसाई यांनी विचारलेल्या धार्मिक स्थळांचे राष्ट्रीयीकरण करता येईल का, या प्रश्नावर विजय ककडे म्हणाले, सर्वच जाती-धर्माच्या धर्मस्थळांचा पैसा व्यवहारात आला तर पुढची पाच वर्षे शासनाचा अर्थसंकल्प तुटीशिवाय सादर होईल. शेतकरी मरताहेत, दुसरीकडे धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्या देशात शाळांना छप्पर नाही व धार्मिक स्थळांना संगमरवरी फरशी चकाचक केले जाते. याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.