वृक्षारोपणासाठी सव्वा कोटी खड्डे तयार

दीपक जाधव ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाही एक कोटी १३ लाख २२ हजार वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, त्यासाठी वनविभाग व शासनाच्या इतर विभागांनी सुमारे एक कोटी १६ लाख ५८ हजार खड्डे खोदले आहेत. शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक वृक्षांची लागवड करण्याचा वनविभागाचा प्रयत्न आहे. गतवर्षी लावलेली झाडे ८० टक्के जगली असल्याचा दावा शासन करीत आहे.राष्ट्रीय वननीतीनुसार राज्याचे ३३ टक्के भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित असणे गरजेचे आहे, तथापि राज्यात हे प्रमाण २० टक्के असल्याने यामध्ये वाढ करण्यासाठी शासनाने तीन वर्षांपूर्वी एकूण ५० कोटी वृक्षलागवड करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्याकरिता अपुऱ्या पडणाºया मनुष्यबळाकरिता महाराष्ट्र हरित सेना ही संकल्पना राबविली जात आहे. या वृक्षलागवडीमध्ये २०१६ मध्ये राज्यात दोन कोटी, २०१७ मध्ये चार कोटी, तर २०१८ मध्ये १३ कोटींपेक्षा अधिकची वृक्षांची लागवड झाली आहे. यावर्षी राज्यभरात वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट वाढल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यालाही उद्दिष्ट वाढवून दिले आहे. याशिवाय सामान्य नागरिक व स्वयंसेवी संस्था यांच्यामार्फतसुद्धा वृक्षलागवड होणार आहे; यासाठी हरित सेना नावाचे अ‍ॅप काढले आहे. त्यात रोज नागरिक आपली नोंदणी करीत आहेत.जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी २४.७० इतके वनक्षेत्र आहे. वन विभागाकडे सर्वाधिक जमीन व यंत्रणा असल्याने वृक्ष लागवडीचे सर्वाधिक उद्दिष्ट वन विभागाला दिले आहे. त्याचबरोबर वृक्षलागवडीचे नियोजन करण्याची जबाबदारीसुद्धा वन विभागाकडे आहे. जास्तीत जास्त वृक्षलागवड होण्यासाठी वन विभागामार्फत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे.विभागनिहाय खड्ड्यांची संख्याजिल्ह्यात खड्डे खोदण्याचे काम १00 टक्के पूर्ण झाले असून, त्यामध्ये वन विभागाने ३८ लाख २४ हजार, ग्रामपंचायत ३२ लाख ८७ हजार, वस्त्रोद्योग विभागाने सहा लाख, कृषी विभाग तीन लाख ४३ हजार, शिक्षण एक लाख, उच्च व तंत्रशिक्षण ३४ हजार ६५०, नगर विकास विभाग एक लाख ८ हजार ५००, सार्वजनिक बांधकाम विभाग एक लाख ६१ हजार ५००, पोलीस १६ हजार ६५०, न्याय विभाग १४ हजार, महसूल ६८ हजार, ग्रामविकास ५१ हजार, महापालिका १० हजार खड्डे काढले आहेत.झाडे जगल्याचे लेखा परीक्षण कधी?दरवर्षी खड्डे काढले जातात, त्यामध्ये वृक्षलागवडही होते; परंतु प्रत्यक्षात किती झाडे जगली व किती झाडांची वाढ झाली, याचे सामाजिक लेखापरीक्षण मात्र होताना दिसत नाही; त्यामुळे झाडे तरी लावली जातात, पैसेही खर्च होतात आणि ती झाडे तरी कुठे दिसत नाहीत, अशी प्रतिक्रिया सामान्य लोकांतून उमटते.