विश्वास पाटील कोल्हापूर : येथील राजर्षी शाहू छत्रपती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘एमआरआय’ची सोय नसल्याने पदव्युत्तर शिक्षणास परवानगी मिळू शकत नाही. ‘एमआरआय’ची सोय करायची झाल्यास किमान १६ कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यासाठी महाविद्यालय प्रशासनाने शासनाकडे पाठवलेला प्रस्ताव पडून आहे. आरोग्यराज्यमंत्र्यांसह कोल्हापूरचे तीन वजनदार मंत्री सध्या राज्य मंत्रिमंडळात आहेत. त्यांनी मनावर घेतले तर हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री दिग्विजय खानविलकर यांच्यामुळे कोल्हापूरला हे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले. त्याची सुरुवात २००१ मध्ये झाली. या महाविद्यालयात १८ विषय शिकविले जातात. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेशक्षमता निश्चित होण्याची गरज असते. राज्य शासनाने त्यासाठी आवश्यकता प्रमाणपत्र द्यावे लागते. ते आता मिळाले आहे. आता पुढचा टप्पा म्हणून नाशिकच्या आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाकडे संलग्नीकरण प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे; परंतु पदव्युत्तर शिक्षणाची मंजुरी मिळायची झाल्यास ‘एमआरआय’ची सोय असणे ही त्याची पूर्वअट आहे. त्यासाठी १६ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा निधी मिळावा म्हणून शिर्डीचे साईबाबा संस्थान, मुंबईचा सिद्धिविनायक ट्रस्ट व राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. यांपैकी कुणाकडूनही निधी मिळून जोपर्यंत ही व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत पदव्युत्तर शिक्षणाची सोय होणार नाही. पदव्युत्तर शिक्षणाची मान्यता दिल्लीच्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेकडून दिली जाते.आता छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयामध्ये (सीपीआर) बाह्योपचारास येणाऱ्या आणि दाखल असलेल्या किमान २० टक्के रुग्णांना एमआरआय करावा लागतो. त्यासाठी खासगी रुग्णालयात किमान १० हजार रुपये मोजावे लागतात. तीच सोय ‘सीपीआर’मध्ये उपलब्ध झाल्यास १८०० रुपयांत एमआरआय होऊ शकतो. - डॉ. स्वेनील शहा, सहयोगी प्राध्यापक व प्रभारी विभागप्रमुख, क्ष-किरण विभाग, वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर