आंदोलनानंतरच प्रदूषण मंडळ जागे होणार का ?

गांभीर्य प्रदूषण रोखेल : लोकप्रतिनिधींची ठोस उपाययोजना प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवेल

घन:शाम कुंभार -यड्राव येथील रसायनयुक्त दूषित पाणीप्रश्नी विविध संघटनांनी केलेली आंदोलने, त्यानंतर प्रदूषण मंडळाची तात्पुरती कारवाई यामुळे उद्योजकांनी मागे तसे पुढे वाटचाल सुरू ठेवली. ग्रामपंचायतीने याकडे गांभीर्याने पाहिले असते तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळास यावर उपाययोजना करता आल्या असत्या. राज्यातील पहिली ‘आयएसओ’ मानांकन असलेली ग्रामपंचायत नागरिकांच्या अनारोग्यास कारणीभूत ठरू नये, याकरिता त्याचे गांभीर्य घेतले पाहिजे. तालुक्याच्या विकासासाठी केंद्रबिंदू ठरणारे म्हणून गावचा नावलौकीक आहे. तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी नदी प्रदूषणाबाबत उपाययोजना केल्यास नदी प्रदूषणावर नियंत्रण राहणार आहे.सन २००३ पासून येथील रसायनयुक्त दूषित पाणीप्रश्नी नागरिकांचा संघर्ष सुरू आहे. ज्यावेळी नागरिकांचा उद्रेक होईल, तेव्हा थोडे दिवस दूषित पाणी ओढ्यात सोडणे बंद होते. नागरिकांना विसर पडला की मागे तसे पुढे सुरू होते. या रसायनयुक्त दूषित पाण्यामुळे अनेक समस्या उद्भवत आहेत.आॅक्टोबर २००५ मध्ये कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या सर्व उद्योजकांनी शिरोळचे कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर प्रतिज्ञापत्रामध्ये रसायनयुक्त सांडपाणी ओढ्यात व परिसरात सोडणार नाही. जर तसे आढळून आले तर आमच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे लेखी स्वरूपात दिले आहे. तरीही रसायनयुक्त दूषित पाणी नाला, ओढा याद्वारे नदीत मिसळतच आहे.नोव्हेंबर २००५ मध्ये येथील कापडावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करून इटीपी पूर्ण करेपर्यंत प्रक्रिया बंद ठेवण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, थोड्या दिवसांनी संबंधित उद्योग सुरू होऊन दूषित पाणीप्रश्न उद्भवल्याने इचलकरंजी प्रांत कार्यालय येथे ग्रामस्थांनी धरणे आंदोलन केले. यामुळे तत्कालीन प्रदूषण मंडळाचे सचिव डी. बी. बोराळकर यांनी उद्योगांनी प्रक्रिया केलेले पाणी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उघड्यावर अथवा नाला-ओढ्यात सोडू नये, या नियम-अटीचे उल्लंघन केल्यास बँक हमी जप्त करून कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश काढला होता.यावर नियंत्रण ठेवणे, योग्य त्या उपाययोजना उद्योजकांना करण्यास भाग पाडणे, गावातील ग्रामस्थांसह तालुक्यातील गावांना यड्राव ग्रामपंचायतीमुळे अडचण निर्माण होऊ नये, याची जबाबदारी व कर्तव्य ग्रामपंचायतीचे असूनही याप्रश्नी गांभीर्याने का पाहिले जात नाही? राज्यातील पहिली आयएसओ मानांकन असलेली ग्रामपंचायत नागरिकांच्या अनारोग्यास कारणीभूत ठरू नये, ही सद्भावना ग्रामस्थांची आहे. ग्रामपंचायतीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळास याबाबतची कल्पना दिली असती तर उद्योजकांनी पाणी शुद्धिकरण प्रकल्प सुरू केले असते. परंतु, ग्रामपंचायतीने याचे गांभीर्य का घेतले नाही, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (उत्तरार्ध)