दत्तात्रय पाटील ।म्हाकवे : पेट्रोल पंपचालकांच्या मनमानीमुळे पेट्रोल पंप कामगार व गॅस एजन्सीमध्ये काम करणाºया कामगारांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन व अतिरिक्त कामाचा ताण सहन करावा लागत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या कामगारांना किमान वेतन देण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे, परंतु या आदेशाला पंपचालकांनी केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे या असंघटित कामगारांना लाल बावट्याच्या झेंड्याखाली संघटित करून त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा उभा करण्याचा निर्धार ‘सीटू’ संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी घेतला आहे. राज्यात सुमारे दोन लाख कामगार या क्षेत्रात काम करत असून, त्यावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील कामगारांच्या चळवळीला राज्यव्यापी स्वरूप देऊन प्रत्येक जिल्ह्यात यासाठी आंदोलन उभे केले जाणार आहे.
मुळात असुरक्षितपणे काम करणाºया पेट्रोल पंप व गॅस एजन्सीमध्ये काम करणाºया कामगारांकडून तुटपुंज्या पगारावर काम करून घेतले जाते. तसेच अनेक पंपांवर कमी कर्मचाºयांमुळे तेथील कामगारांना आठ तासांपेक्षा अधिक काम करावे लागते. आॅगस्ट २०१७ मध्ये पेट्रोल पंपमालकांना पेट्रोल व डिझेलच्या कमिशनमध्ये वाढ करून देण्यात आली. मात्र, ही कमिशन वाढ करताना संंबंधित पंपावर काम करणाºया कामगारांना किमान वेतन श्रेणी द्यावी याबाबत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या व्यवस्थापकांंनी २ आॅक्टोबर २०१७ रोजी आदेश काढून सर्व पेट्रोल पंपमालकांना सूचना दिल्या होत्या. तसेच या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.....अशी होते कामगारांची पिळवणूकवेतनश्रेणी द्यावी याबाबत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या व्यवस्थापकांंनी २ आॅक्टोबर २०१७ रोजी आदेश काढून सर्व पेट्रोल पंपमालकांना सूचना दिल्या होत्या. तसेच या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.आजच्या मेळाव्याकडे लक्ष‘सीटू’ नेते चंद्रकांत यादव, भरमा कांबळे, शिवाजी मगदूम यांच्या नेतृत्वाखाली ५ डिसेंबरला कोल्हापूर जिल्ह्यातील पेट्रोल पंप कामगार शाहू स्मारक भवनमध्ये व्यापक मेळावा घेऊन आंदोलनाची दिशा निश्चित करणार आहेत. याची ‘सिटू’च्या राज्यपातळीवरील नेतेमंडळींनी दखल घेत हा लढा राज्यव्यापी करण्याचा निर्धार केला. ‘सीटू’चे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही घोषणा झाली. या बैठकीला कॉ. एम. एच. शेख व कॉ. शिवाजी मगदूम उपस्थित होते.मागे हटणार नाही : सीटूइमारत बांधकाम क्षेत्रात काम करणाºया कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्यव्यापी लढ्याची सुरुवात कोल्हापूर जिल्ह्यातूनच झाली होती. सध्या या शासनदरबारी नोंदीत असणाºया दीड लाखाहून अधिक कामगारांना शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळत आहे. त्याच धर्तीवर पेट्रोल पंप कामगारांना किमान वेतनासह आवश्यक सेवा-सुविधा व त्यांच्याशी निगडित असणाºया नियमांची अंमलबजावणी होईपर्यंत मागे हटणार नसल्याचे चंद्रकांत यादव, भरमा कांबळे, शिवाजी मगदूम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.