यंत्रमाग क्षेत्राच्या ऊर्जितावस्थेसाठी लक्ष द्या

यंत्रमाग क्षेत्रातील संघटनांची मागणी : शासनाने एक कोटी जनतेकडे लक्ष देण्याची गरज

राजाराम पाटील -- इचलकरंजी --वस्त्रोद्योगात असलेली अभूतपूर्व मंदी, केंद्र आणि राज्य सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे सुलभ रोजगार देणारा यंत्रमाग उद्योग अडचणीत आला आहे. देशात असलेल्या एकूण यंत्रमागांपैकी निम्म्याहून अधिक साडेबारा लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात असून, त्यापासून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष एक कोटी लोकांना रोजगार मिळतो. अशा स्थितीत यंत्रमाग उद्योगाकडे राज्य शासनाने विशेष लक्ष देण्याची मागणी या क्षेत्रातील संघटनांची आहे.महाराष्ट्रामध्ये विकेंद्रित क्षेत्रात असलेल्या यंत्रमाग उद्योगामध्ये इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव, सोलापूर, माधवनगर-विटा, येवला अशी ठळक यंत्रमाग केंद्रे आहेत. अशा यंत्रमाग केंद्रांमधून विविध प्रकारचे कापड व वस्त्र प्रावरणे यंत्रमागावर उत्पादित होतात. राज्यात यंत्रमाग उद्योग हा एकमेव उद्योग असा आहे की, अत्यंत कमी भांडवली खर्चामध्ये तो सुलभ रोजगार देतो. त्याचप्रमाणे राज्य शासन आणि केंद्र सरकार या दोघांनाही कर रूपाने महसूल मिळवून देतो. तसेच निर्यातीत दर्जाचे कापड यंत्रमागावर उत्पादित होत असल्याने परकीय चलनसुद्धा मिळवून देणारा हा उद्योग आहे.कापड उद्योगामध्ये जागतिक तेजी-मंदी, तसेच देशांतर्गत बाजारामधील तेजी-मंदी यांचा परिणाम या उद्योगावर ताबडतोब दिसून येतो. अशा प्रकारची बाजारात उत्पन्न होणाऱ्या अस्थिरतेचा परिणाम यंत्रमाग उद्योगाने यापूर्वी अनेकवेळा सोसला आहे. २0 व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर जागतिकीकरणाचे वारे वाहत असताना त्यावेळी वस्त्रोद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या मंदीचा फटका आपल्या देशातील वस्त्रोद्योगाला बसला. यंत्रमाग उद्योगसुद्धा त्यावेळेला एकदम मोडकळीला आला. म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तेव्हाचे वस्त्रोद्योगमंत्री प्रकाश आवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून यंत्रमाग उद्योगाला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी शिफारस अहवाल देण्यास सांगितले.मंत्री आवाडे यांच्या समितीने त्यावेळी यंत्रमाग उद्योगासाठी २३ कलमी पॅकेज योजनेची शिफारस केली. हा शिफारस अहवाल शासनाने स्वीकारला आणि याशिवाय केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योगासाठी असलेल्या तांत्रिक उन्नयन योजनेचा (टफ्स) लाभ सुद्धा महाराष्ट्रातील यंत्रमाग क्षेत्रास दिला. त्यामुळे सन २००४-०५ नंतर राज्यातील यंत्रमाग उद्योगास पुन्हा भरभराटी आली. याच काळामध्ये इचलकरंजीसारख्या यंत्रमाग केंद्रात दहा हजारांहून अधिक शटललेस लुम्सचे कारखाने सुरू झाले. मात्र, अलीकडील वर्षभरामध्ये यंत्रमाग उद्योगाला पुन्हा भयानक मंदीने ग्रासले आहे. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योगाला आता पुन्हा ऊर्जितावस्था मिळावी म्हणून केंद्र सरकार व राज्य शासनाकडे या क्षेत्रातील संघटनांनी साकडे घातले आहे. केंद्र सरकारकडून अपेक्षाबाहेरील देशांमधील कापड आयात करण्यासाठी असलेल्या करामध्ये वाढ करावी. विशेषत: चीन, बांगलादेश अशा देशांतील कापड व तयार कपडे आयातीसाठी १५ टक्के अ‍ॅन्टी डंपिंग ड्युटी आकारावी.टफ्स योजनेमध्ये यंत्रमाग क्षेत्राचा सहभाग करून या योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान यंत्रमाग उद्योजकाला द्यावे. त्याचबरोबर नव्याने स्थापित होणाऱ्या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये यंत्रमागासाठी समूह वर्क शेड योजना राबविण्याचे बंधन घालावे. यंत्रमागामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरासाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे.