प्रकल्पग्रस्त दाखल्यासाठी परवड

आत्मदहनाचा इशारा : दूधगंगा कालव्याचे कामही निकृष्ट दर्जाचे; शेतकऱ्यांची तक्रार

महेश पाटील- कावणे  दूधगंगा डावा कालवा प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांची शेती फुलली. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकालात निघाला. पण, ज्या शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पासाठी जमिनी गेल्या त्या शेतकऱ्यांना अजूनही जगण्यासाठी झगडावे लागत आहे. किंबहुना, आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी त्यांच्यावर संघर्ष करण्याची वेळ येऊ लागली आहे. काळमावाडी धरणाच्या दूधगंगा डाव्या कालव्यासाठी करवीर तालुक्यातील कावणे गावची ३२ एकर जमीन गेली आहे; पण या गावच्या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने कोणत्याही सोयीसुविधा दिल्या नसल्याची खंत प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर डाव्या कालव्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून, प्रकल्पग्रस्त दाखले न मिळाल्याने प्रकल्पग्रस्तांसाठी असणाऱ्या शासनाच्या विविध योजनांचाही लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाने याची दाखल घेऊन दाखले द्यावेत, अन्यथा प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने रामचंद्र महादेव पाटील यांनी येथील ग्रामपंचायतीसमोर १० सप्टेंबरला आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.करवीर तालुक्यातील कावणे गावच्या दूधगंगा डाव्या कालव्याच्या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे २००२ मध्ये मूल्यांकन झाले. ही जमीन बागायती असूनही त्याकाळी या जमिनीला कोरडवाहू दर्जा देऊन अतिशय कमी किमतीने या जमिनीचे मूल्यांकन करण्यात आले. २००५ मध्ये या जमिनीमध्ये उभी असणारी पिके काढायला सांगून, गुंठ्याला ५२० ते ७२० रुपयांप्रमाणे मोबदला देऊन जमीन संपादित करण्यात आली आणि कालव्याचे काम सुरू करण्यात आले. त्या जमिनीमधील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्यासाठीच्या पाईपलाईन कालव्याचे काम सुरू झाल्याने फुटल्या. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी कालव्याचे काम थांबविले होते; पण ठेकेदाराने काम पूर्ण झाल्यानंतर सर्व पाईपलाईन बसवून देतो, असे सांगून काम सुरू केले; पण अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कालव्याचे काम हे दर्जाहिन केलेले असून, कालव्याचे पूल, रस्ता मोठा केलेला नसल्याने याचा त्रास आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना होत आहे. येथील प्रकल्पग्रस्तांपैकी अनेक प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन झाले आहेत, तरीसुद्धा या लोकांची दारिद्र्य रेषेखाली असणारी नावे कमी केल्याने त्यांना रेशन मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना मोलमजुरी केलेल्या पैशांत पुरेसे धान्य घेता येत नाही. त्यामुळे पोट भरायचे कसे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.दूधगंगा डाव्या कालव्याचे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे केले आहे. काम चालू होण्याअगोदरच्या शेतीच्या पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाल्यावर जोडून देतो, असे सांगून काढल्या; पण, अद्याप ठेकेदाराने त्या जोडल्या नसल्याने कालव्यावरील क्षेत्र पाण्याविना आहे. कालव्याच्या मोऱ्या, पूल आणि रस्त्याचे कामही अपूर्णच आहे. - सुनील निवृत्ती पाटील, प्रकल्पग्रस्त शेतकरीआमची पूर्ण जमीन कालव्यासाठी गेल्याने आम्ही भूमिहीन झालो आहोत. त्यामुळे मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करावा लागतो. धान्य व इतर खरेदीसाठी मोलमजुरीचे पैसे पुरत नाहीत. दारिद्र्य रेषेखाली नाव नसल्यामुळे स्वस्त धान्य मिळत नाही, मग आम्ही जगायचे कसे?- रंजना पाटील, भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त शेतकरीआम्ही प्रकल्पग्रस्त असतानाही आम्हाला प्रकल्पग्रस्त दाखला दिलेला नाही. त्यामुळे आमच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी अडचणी येत आहेत. दारिद्र्य रेषेखाली नाव नसल्याने आम्हाला धान्य मिळत नाही. शासनाने आम्हाला प्रकल्पग्रस्त दाखले दिले नाहीत, तर १० सप्टेंबरला मी आत्मदहन देण्याचा इशारा संबंधित विभागांना अर्ज करून दिला आहे.- रामचंद्र महादेव पाटील, भूमिहीन प्रकल्पग्रस्त शेतकरी.