‘पंचगंगा’प्रश्नी पालिकेची वीज तोडणार

प्रदूषण नियंत्रणची कारवाई : मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविला; सुनावणीनंतर निर्णय

भीमगोंडा देसाई--कोल्हापूर प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना न केल्याने व सांडपाणी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पातील वायुगळतीप्रकरणी कोल्हापूर महानगरपालिकेची वीज तोडावी, असा प्रस्ताव येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मुंबईतील वरिष्ठ कार्यालयाकडे आठवड्यापूर्वी दिला आहे. या प्रस्तावावर सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कारवाई होणार आहे. ऐन निवडणुकीत महापालिकेला वीज तोडण्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्नी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. सुनावणी सुरू आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी पावले न उचललेल्या कोल्हापूर पालिका, इचलकरंजी नगरपालिका व अन्य संस्थांना प्रदूषणाविरुद्ध उपाययोजना करण्याची सूचना न्यायालय सुनावणीवेळी देत आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उपाययोजनेचा पाठपुरावा व नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती कार्यरत आहे. फुलेवाडी, दुधाळी, लक्षतीर्थ, जुना बुधवार, जामदार क्लब, राजहंस, रामन, लाईन बझार, कसबा बावडा व छत्रपती, बापट कॅम्प, कावळा नाका, वीटभट्टी अशा बारा नाल्यांद्वारे सांडपाणी अजूनही थेट पंचगंगा नदीत मिसळत आहे. सांडपाणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाही. त्यातून प्रक्रिया होऊन बाहेर पडणारे पाणी शेतीला न वापरता पुन्हा नदीमध्येच जाते. प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे दोन महिन्यांपूर्वी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात वायुगळती झाली. वैद्यकीय कचऱ्यावरही प्रक्रिया होत नाही.प्रदूषणप्रश्नी यापूर्वी महानगरपालिकेवर फौजदारी गुन्हा व वीज तोडण्याच्या कारवाईची नामुष्की ओढवली होती. तरीही प्रदूषण रोखण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने व्यापक उपाययोजना राबविल्या नाहीत. महानगरपालिका प्रशासन याप्रश्नी गंभीर नाही, असा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी अनेक वेळा जाहीरपणे केला आहे. ओढ्यावर कच्चे बंधारे बांधणे, निर्जंतुकीकरण करणे असे तात्पुरते उपाय ‘निरी’ या संस्थेने सुचविले आहेत; पण याकडे अपेक्षित लक्ष न दिल्याने प्रदूषित पाणी थेट नदीत मिसळत आहे. कमीत कमी ९६ दशलक्ष लिटर सांडपाणीशहरात कमीत कमी सरासरी रोज १२० दशलक्ष लिटर पाण्याचा उपसा होतो. यांपैकी कमी म्हणजे ९६ दशलक्ष लिटर सांडपाणी पंचगंगा नदीत थेट मिसळत आहे. शहरातील ३५ टक्के भागात भुयारी गटारे नाहीत. रोज १६५ टन नागरी घनकचरा निर्मिती होते. यावर प्रक्रिया होत नाही. नऊशे किलो प्रतिदिन निर्माण होणाऱ्या जैववैद्यकीय घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प नाही.यापूर्वीही कारवाईप्रदूषणप्रश्नी यापूर्वी कोल्हापूर महानगरपालिकेवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला आहे. वीज तोडण्याचीही कारवाई झाली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने चार समजपत्रे, एक कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. १८ लाखांची बँक हमीही जप्त करण्यात आली आहे. आता पुन्हा वीज तोडण्याच्या कारवाईचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.उद्या मुंबईत बैठकपंचगंगा नदीप्रदूषण रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आराखडा सादरीकरण आणि चर्चा करण्यासाठी उद्या, गुरुवारी मुंबई येथील मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले आहे. पर्यावरण विभागात ही बैठक होणार आहे. जिल्हा परिषदेने आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यावर चर्चा होईल. बैठकीस येथील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्यासह पर्यावरण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.