शहरं
Join us  
Trending Stories
1
१८ वर्षाखाली सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवू शकतो का?; केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं उत्तर
2
Crime News : धक्कादायक! रात्री उशिरा गावात गोळीबारचा आवाज झाला, जमिनीच्या वादातून दोन भावांना गोळ्या घातल्या
3
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 'या' कामासाठी मिळणार ३० दिवस सुट्टी
4
थायलंडमध्ये भारतीय पर्यटकांचे लाजिरवाने कृत्य; मौजमजेसाठी बारगर्ल बोलविली आणि तिच्या शरीरावरच घेतला आक्षेप...
5
उपराष्ट्रपतीपद भाजपकडेच ठेवण्याचा प्रयत्न; एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा
6
आजचे राशीभविष्य २५ जुलै २०२५ : या राशीला नशिबाची साथ लाभेल, धन प्राप्तीचे योग
7
ना नोकरी, ना सॅलरी तरीही मिळालं ५.५० कोटींचं कर्ज; SBI मध्ये मोठा घोटाळा उघड, १८ जण अटकेत
8
भारत, ब्रिटनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार; ९९ टक्के भारतीय वस्तूंच्या निर्यातीवर शुल्क नाही
9
गाझामध्ये पूर्ण युद्धबंदी लागू करा, भारताचे आवाहन; संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मांडले मत   
10
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प ठरले भारी, कोलंबिया विद्यापीठ नमले! आता सरकारला २२० दशलक्ष डॉलर देणार
11
संसदेत गोंधळामुळे चौथ्या दिवशीही कोंडी; दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा तहकूब
12
रशियात विमान कोसळून ४८ जणांचा मृत्यू; अपघाताचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यात
13
विघ्नहर्ता, प्रवासाचे विघ्न दूर करशील का? गणपती विशेष गाड्या पहिल्या मिनिटालाच फुल्ल
14
ताईसाहेबांचे सासर, माहेर कोणते? मतदारांना मतपत्रिकेवर समजणार!
15
सहा फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच; हायकोर्टाने घातले बंधन; सरकारला निर्देश
16
‘स्लिपिंग प्रिन्स’ला कधीच जाग येणार नाही! सौदीच्या 'झोपलेल्या राजकुमारा'चा प्रवास थांबला
17
कोकाटेंची खुर्ची अजून शाबूत कशी? कृषीमंत्र्यांच्या 'बडबोलेपणा'वर अजितदादांचे मौन का?
18
स्विगी-झोमॅटो : ‘गिग’ कामगारांना हवी कायद्याची सुरक्षा
19
मातृभाषेचा अभिमान बाळगताना अन्य भाषांचाही सन्मान करावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
20
संपादकीय : बीसीसीआयला 'सरकारी' वेसण! ऑलिम्पिकच्या दिशेने मोठे पाऊल

शेतजमीन मोजणीची ५ हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 19, 2021 04:16 IST

काेल्हापूर : लॉकडाऊन, पाऊस आणि अधिकारी व लोकांच्या मानसिकतेमुळे जिल्ह्यात शेतजमिनी मोजणीला ब्रेक लागला असून, प्रलंबित अर्जाचा ढीग भूमिअभिलेखाकडे ...

काेल्हापूर : लॉकडाऊन, पाऊस आणि अधिकारी व लोकांच्या मानसिकतेमुळे जिल्ह्यात शेतजमिनी मोजणीला ब्रेक लागला असून, प्रलंबित अर्जाचा ढीग भूमिअभिलेखाकडे वाढत चालला आहे. वर्षभरात केवळ ५७४ माेजण्या झाल्या आहेत. तब्बल ५ हजार ३० प्रकरणांना हातच लावलेला नाही. आता पाऊस सुरू झाल्याने आणखी चार महिने मोजणी प्रक्रिया ठप्प राहणार आहे.

बांधाच्या टीचभर हद्दीवरून रक्ताच्या नात्यांमध्ये संघर्ष वाढीस लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर मोजणी करून घेण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. मूळ दुखणे असलेल्या शेतजमिनीच्या माेजणीची किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत हे ‘लोकमत’ने जाणून घेतले. त्यातून मोजण्याच ठप्प असल्याचे वास्तव समोर आले. भूमिअभिलेखांकडून कोरोना निर्बंधामुळे दीड वर्षापासून सुरू असलेला लाॅकडाऊन हे प्रमुख कारण दिले आहे. मोजणीसाठी मनुष्यबळ लागते, ते पुरवण्यावर लॉकडाऊनमुळे मर्यादा आल्याने सर्व कामे थांबवण्यात आली. उसाचे क्षेत्र हा मोजणीतील मोठा अडसर आहे. मोजणीचे बिंदू दिसण्यात उसामुळे अडथळे येतात. याशिवाय मोजणीसाठी अर्ज केलेल्यांचे शेजारी प्रतिसाद देत नसल्यानेही मोजणी प्रक्रिया खोळंबून राहत असल्याचे निरीक्षण आहे.

चौकट

जिल्हानिहाय मोजणीचे चित्र

मोजणीसाठी आलेले अर्ज : ५ हजार ६०४

मोजणी पूर्ण झालेले : ५७४

शिल्लक अर्ज : ५ हजार ३०

या महिन्यात आलेले अर्ज : ३९

चौकट

मोजणीचे तालुकानिहाय शिल्लक अर्ज

करवीर : ९७३ , कागल-६७५, शाहूवाडी-५५२, पन्हाळा-५२३, गडहिंग्लज-४७०, हातकणंगले-४४१, चंदगड-३५७, शिरोळ-२८१, आजरा-२७२, राधानगरी व भुदरगड-२०३ व गगनबावडा-८०.

चौकट

९७ पदे रिक्त

भूमिअभिलेखकडे १२ तालुक्यांसाठी प्रत्येकी दोन सर्व्हेअरची नियुक्ती आहे; पण मोजणी प्रकरणांची वाढलेली संख्या पाहता हे मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. आजच्या घडीला भूमिअभिलेखकडे ९७ पदे रिक्त आहेत. मंजूर ३४२ पदे आहेत, त्यापैकी २४५ कार्यरत आहे. यात शिपाई पदाची मंजूर ८७ पैकी ३९ पदे रिक्त आहेत.

पैसे मात्र अतितातडीचे

जमीन माेजणीकरिता प्रतिदोन हेक्टरसाठी साधी १ हजार, तातडीची २ हजार आणि अतितातडीची ३ हजार रुपये अशी वर्गवारीनिहाय फी आकारली जाते, पण प्रत्येक अर्जदारांकडून अतितातडीचेच पैसे भरून घेतले जात असल्याच्या तक्रारी जास्त आहेत. पोटहिस्सा मोजण्यावरूनही अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पैसे भरून घेऊनदेखील मोजणीस येत नसल्याने शेतकरीही वाट पाहून थकला आहे.

प्रतिक्रिया

भूमिअभिलेखकडे नवीन जीपीएस रोव्हर प्रणाली आली आहे, पण त्याचा वापर पावसाळा संपल्यानंतरच सुरू हाेणार असल्याने तोपर्यंत आता जिथे काही वाद, अडचणी नाहीत, अशा शासकीय जमिनीच्या मोजणीचे काम प्राधान्याने हाती घेतले जाणार आहे.

वसंत निकम, अधीक्षक, भूमिअभिलेख, कोल्हापूर

मी गेली आठ महिने झाले शेतजमीन मोजणीसाठी अर्ज दिला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही अजून मोजणी झालेली नाही. अतिजलदचे पैसे भरूनही हा अनुभव येत आहे.

शंकर देसाई, येणेचवंडी, ता. गडहिंग्लज