कोल्हापूर : राज्य शासनाने केंद्रीय किचन पद्धतीची अंमलबजावणी सुरू केल्याने राज्यातील शालेय पोषण आहार कामगार बचत गटांच्या महिलांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे; त्यामुळे ही पद्धती मागे घ्यावी, या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्हा शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेतर्फे सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. शासनाने याबाबत तत्काळ निर्णय न घेतल्यास धरणे आंदोलनाचे रूपांतर बेमुदत उपोषणामध्ये होईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.‘माकप’चे नेते चंद्रकांत यादव व संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य ए. बी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील महिलांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. ‘सेंट्रल किचन हाय हाय...महिला बचत गटांच्या पोटावर पाय...’, ‘केंद्रीय किचन पद्धतीचा आदेश काढणाºया सरकारचा निषेध असो’, ‘महिलांचा रोजगार हिसकावून घेणाºया केंद्रीय पद्धती रद्द करा’ अशा आंदोलकांच्या घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला. दरम्यान, याबाबतचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आले.निवेदनात म्हटले आहे की, २००३ पासून शालेय पोषण आहार योजना चालू असून, केंद्र व राज्य सरकारतर्फे कार्य चालत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रात एक लाख ६० हजार महिला काम करत आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार बचत गट व व्यक्तिगत स्वरूपात काम करून घेतले जाते. जिल्ह्यात सात हजारपर्यंत महिला यामध्ये बचत गटाच्या माध्यमातून काम करत आहेत.
१६ मार्च २०१९ ला राज्य शासनाने शिक्षण संचालकांतर्फे शालेय पोषण आहारासंदर्भात आदेश काढला. यामध्ये शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत नागरी भागातील शाळांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीकरिता स्वारस्याची अधिव्यक्ती मागविण्याबाबत आदेश काढला आहे.यामुळे यापूर्वीच्या शासनाच्या उद्देशामध्ये धोरणात्मक बदल केले आहेत. त्याचे परिणाम महिला व विद्यार्थ्यांवर होणार आहेत; त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा बेमुदत धरणे आंदोलनाचे रूपांतर बेमुदत उपोषणामध्ये केले जाईल.आंदोलनात संघटनेच्या उपाध्यक्षा वर्षा कुलकर्णी, सचिव अमोल नाईक, सहसचिव अश्विनी साळोखे, साधना पाटील, शशिकला रायकर, कल्पना खोराटे, सुनीता मोहिते, संगीता घोरपडे, ललीता सावंत, आदी सहभागी झाल्या आहेत.