गरज असेल तरच अटक- नोटीस आवश्यक : फौजदारीतील दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश

अटकेचे कारण व उद्देश न्यायालयाला सांगावा लागणार

सदानंद औंधे - मिरज .. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील सुधारणेनुसार आता सात वर्षापर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात आरोपीला अटक करण्यापूर्वी नोटीस द्यावी लागणार आहे. गरज असेल तरच आरोपीला अटक करून अटकेचे कारण व उद्देश न्यायालयाला सांगावा लागणार आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही गुन्ह्यात आरोपीला तात्काळ अटक करण्यास पोलिसांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फौजदारी प्रक्रिया संहितेत दुरुस्तीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. यापुढे सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यातील आरोपीच्या अटकेसाठी पोलिसांना न्यायालयास कारणे द्यावी लागणार आहेत. कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलीस महासंचालक देवेन भारती यांनी परिपत्रक काढून, राज्यातील पोलिसांसाठी आरोपीच्या अटकेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याची कृती अत्यंत महत्त्वाची आहे. अटकेमुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याने काळजीपूर्वक अटक करणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे. खून, बलात्कार, दरोडा, जबरी चोरी, खुनाचा प्रयत्न यासह गंभीर गुन्हे वगळता, सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात आवश्यकता नसेल तर आरोपीला अटक करण्यात येऊ नये. आरोपीने गुन्हा केला आहे अशी खात्री झाल्यासच अटक करावी. आरोपीस नोटीस देऊन वेळ व ठिकाण नमूद असलेली नोटीस देऊन त्यास चौकशीसाठी हजर राहण्यास कळवावे. नोटिसीप्रमाणे आरोपी हजर झाल्यास तपास अधिकाऱ्याने अटक का, कशासाठी व अटक करून काय साध्य होणार, याचे समाधानकारक उत्तर दिले असेल तरच अटक करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. आरोपीला दिलेल्या नोटिसीप्रमाणे त्याने पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र आरोपी हजर राहिला नाही, तर या कारणावरून त्यास अटक करता येईल. गुन्ह्यात आरोपीला अटक करावयाची गरज नाही असे तपास अधिकाऱ्याला वाटल्यास, न्यायालयासमोर त्याचे कारण सांगून आरोपीला अटक न करताही त्याचे न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविता येईल. नवीन परिपत्रकाप्रमाणे सात वर्षापर्यंत शिक्षा असलेल्या आरोपीला अटक करता येईल, मात्र आरोपीच्या अटकेचे कारण न्यायालयाला सांगावे लागणार आहे. न्यायालयानेही पोलिसांनी दिलेल्या अटकेच्या कारणांची खात्री करावयाची आहे. अटकेचे कारण योग्य वाटले नाही, तर न्यायालय संबंधित आरोपीची जामिनावर मुक्तता करेल किंंवा कारण योग्य असल्यास पोलीस कोठडी देईल.नवीन आदेशाचे पालन न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी व न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल करण्यात येणार आहे. कोठडी देताना अटकेच्या कारणांची खात्री न करणाऱ्या न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयाकडून चौकशी होणार आहे. गुन्हा दाखल झाल्यावर आरोपीला तात्काळ अटक करण्यात येते. त्याऐवजी यापुढे आरोपीला हजर राहण्यासाठी दोन आठवड्यांची नोटीस द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर सबळ कारण असल्यास अटक करता येईल किंवा गुन्ह्याचा तपास करून अटकेशिवाय थेट न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अटकेबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे यापुढे पोलिसांना कोणत्याही आरोपीला अटक करताना दक्षता घ्यावी लागणार आहे. आरोपीच्या अटकेची कारणे न्यायालयाने ग्राह्य ठरविल्यासच आरोपी पोलीस कोठडीत जाणार आहे. नवीन परिपत्रकाप्रमाणे आरोपीला अटक करण्याबाबत पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांना सूचना देण्यात आल्याचे पोलीस उपअधीक्षक बजरंग बनसोडे यांनी सांगितले. न्यायाधीशांचीही चौकशीकोठडी देताना अटकेच्या कारणांची खात्री न करणाऱ्या न्यायाधीशांचीही चौकशी होईल. नवीन आदेशाचे पालन न केल्यास पोलीस अधिकाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी व न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला दाखल करण्यात येईल. ४विवाहितेच्या छळाबाबत तक्रारी दाखल होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. यात निरपराधांना त्रास होऊ नये यासाठी पोलिसांनी आरोपीला अटक करु नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अटक करण्याची कारणे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे पुढील कारणांवरून आरोपीस अटक करता येईल-आरोपीस दुसरा गुन्हा करण्यास प्रतिबंध - पुरावा संपविणे किंवा साक्षीदारास धमकावण्यास, भीती दाखविण्यास आरोपीस प्रतिबंध करणे-आमिष किंवा वचन देऊन खोटी साक्ष देण्यासाठी साक्षीदाराचे मन वळविण्यास प्रतिबंध-आरोपी बाहेर असल्यास योग्य वेळेत कोर्टासमोर हजर करणे शक्य नसेल तर४गुन्ह्याचा योग्य तपास व सत्य शोधून काढण्यासाठी