इंदुमती गणेश ।कोल्हापूर : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जन्मस्थळाचे काम पुन्हा ठप्प झाल्याने वस्तुसंग्रहालयासाठी आलेला एक कोटीचा निधी आता परत जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात संग्रहालयासाठी मंजूर झालेल्या दोन कोटींपैकी एक कोटीचा निधी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात संपविणे गरजेचे होते. मात्र वस्तुसंग्रहालयाचे कामच थांबविल्याने मार्चअखेर हा निधी शासनाला परत जाईल. मतभेदांमुळे आणखी किती वर्षे हा प्रकल्प रखडणार आहे, त्यावर पर्याय काही काढूया का, यावर कोणीच बोलायला तयार नाही.
राजर्षी शाहू महाराजांची इच्छापूर्ती करणारे समाधी स्मारक अवघ्या तीन वर्षांत पूर्ण झाले; पण महाराज जन्मले त्या शाहू जन्मस्थळाचा वनवास गेली १२ वर्षे संपलेला नाही. ज्या महाराजांनी जनतेचा उद्घार केला, त्या लोकराजाचा जिथे जन्म झाला त्या वास्तूचा विकास केवळ इतिहासकालीन वास्तूंचे ज्ञान नसल्याने आणि मतभेदांमुळे रखडला आहे. जन्मस्थळासाठी शासन निधीची कमतरता पडू देत नाही; तरीही या वास्तूचा विकास होत नाही, ही शोकांतिका आहे. पहिल्या टप्प्यात कसबा बावडा येथील लक्ष्मी विलास पॅलेसच्या चार इमारतींचे नूतनीकरण पूर्ण होऊन चार वर्षे झाली. तिथे दुसºया टप्प्यातील वस्तुसंग्रहालय आकाराला आलेले नाही.
शासन पुरातत्त्व खात्याला काम करू देत नाही, ठेका देण्याची पद्धत आॅनलाईन आहे, ती जुन्या ठेकेदारालाच मान्य झाली, समितीच्या म्हणण्यानुसार ठेकेदाराला असे संग्रहालय साकारायचे ज्ञान नाही. त्यामुळे त्यांना हा ठेकेदार नको आहे; पण शासकीय प्रक्रियेनुसार काम सुरू झाले. मात्र दोन महिन्यांपूर्वी खासदार संभाजीराजे यांनी जन्मस्थळामध्ये बैठक घेतली, त्यावेळी तज्ज्ञ समितीने आम्हाला ठेकेदार मान्य नसल्याचे सांगितले आणि खासदारांनी काम थांबविण्याचे आदेश दिले.
राजर्षी शाहू महाराजांचे काम आहे; त्यामुळे शासनाने नियमांना मुरड घालून खात्यालाच हे काम करू द्यावे, असा समितीचा आग्रह आहे. शासन त्याला तयार नाही. या मतभेदांत संग्रहालयाचे काम मात्र अनिश्चित काळासाठी रखडले आहे.
जन्मस्थळ दृष्टिक्षेपात
- इतिहास संशोधकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे २००७ मध्ये शाहू जन्मस्थळ प्रकाशात. विकास करण्याची मागणी
- चुकीच्या पद्धतीने वास्तूच्या चारही इमारतींचे नूतनीकरण;
यामुळे वादाची ठिणगी
- इमारतींचे स्ट्रक्टर बदलण्याची इतिहासतज्ज्ञांची मागणी
- रडतखडत २०१४ साली वास्तूच्या चार इमारती पूर्ण
- वस्तुसंग्रहालय साकारण्यासाठी इतिहास संशोधक व तज्ज्ञांची समिती नियुक्त.
- संग्रहालय साकारण्यासाठी मिळेना ठेकेदार. तीनवेळा निविदा प्रक्रिया
- पुरातत्त्व खात्यानेच वस्तुसंग्रहालय साकारण्याचा प्रस्ताव,
शासनाकडून नकार
- खुली निविदा प्रक्रिया : तज्ज्ञांच्या दृष्टीने ‘ब्लॅक लिस्ट’ असलेल्या ठेकेदारालाच निविदा मंजूर
- तज्ज्ञ समितीचा ठेकेदाराला विरोध, नोव्हेंबरमध्ये काम बंद.
दुसरा टप्पा १३ कोटींचावस्तुसंग्रहालयाचा दुसरा टप्पा १३ कोटी ४२ लाखांचा असून त्यासाठी दोन कोटी मंजूर झाले, त्यापैकी एक कोटीचा निधी पुरातत्त्व खात्याकडे वर्ग झाला. ठेका दिल्यानंतर कामाला सुरुवात झाली. डिस्प्ले, छायाचित्रांचे संवर्धन, फ्रेमिंगची कामे पूर्ण. चित्रकार, शिल्पकारांना काम व त्यासाठी अॅडव्हान्स रक्कमही देण्यात आली. त्यात दोन चित्रकार व एका शिल्पकाराचा समावेश आहे.