पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने न्याय व विधि खात्याची परवानगी न घेता २०१९ मध्ये पॅथाॅलॉजी लॅबसाठी गायन समाज देवल क्लबची इमारत भाड्याने घेतली. त्यासाठी अनामत ४५ लाख रुपये देण्यात आले. आणि गेल्या दोन वर्षांपासून इमारतीचा वापर न करता दरमहा ८० हजार रुपये भाडे भरले जात होती. न्याय व विधि खात्याने परवानगी नाकारल्यानंतरदेखील हा करार मोडण्यात आला नाही. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी हा करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या देवस्थान समितीच्या बैठकीत या प्रकरणात सर्व माजी पदाधिकाऱ्यांना झालेल्या आर्थिक नुकसानीबद्दल ‘कारणे दाखवा नोटीस’ काढण्याचे आदेश दिले आहेत. समितीने अनामत दिलेल्या ४५ लाख रुपयांवरील व्याजाची रक्कम, दर महिन्याला जीएसटीसह भाडे म्हणून दिले जाणारे ८० हजार रुपये व त्यावर ५ टक्के व्याज ही सगळी रक्कम पदाधिकाऱ्यांकडून वसूल का करू नये, अशी नोटीस काढण्यात आली आहे.
-----
जागा परतसाठी पत्र
देवस्थान समितीने भाडे करार रद्द केल्यामुळे संस्थेची जागा पूर्ववत ताब्यात द्यावी, अशी मागणी देवल क्लबने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. देवस्थान समितीची अनामत रक्कम परत देण्यात येणार आहे. ही जागा देवस्थान समितीला देण्यापूर्वी बँकेने भाड्याने घेतली होती. भाड्यापोटी रक्कमही जास्त मिळत होती; परंतु देवस्थान समितीकडून ही भाड्याची जागा विकत घेण्याचाही प्रस्ताव असल्याने देवल क्लबने समितीच्या लॅबसाठी ही जागा दिली.