भारत चव्हाण / कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या शहर पाणीपुरवठा विभागाचा जमा-खर्चाच्या बाबतीत मेळ बसत नाही. त्यामुळे हा विभाग आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडला आहे. पन्नास टक्के पाण्याची गळती आहे, असे भासविण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु याला गळती हेच एकमेव कारण नाही तर पाण्याची होणारी राजरोस चोरी आणि त्याला खतपाणी घालणारे कर्मचारी हेच कारणीभूत असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे.
शहरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याकरिता बालिंगा, नागदेववाडी, शिंगणापूर येथील उपसा केंद्राद्वारे पंचगंगा नदीतून प्रतिदिन १२० ते १३० द.ल.घ.मी. इतका पाणी उपसा केला जातो. परंतु, यापैकी ६५ द. ल. घ. मी. पाण्याचेच बिलिंग होते. मग बाकीचे पाणी जाते कोठे? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.
अधिकारी वर्ग शहरातील जुन्या जलवाहिन्यातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याचा आणि गळती हेच आर्थिक नुकसानीला प्रमुख कारण असल्याचा दावा करतात. जमिनीखाली पाणी कोठे मुरतंय हे फारसं कोणी पाहण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. परंतु पाणीपुरवठा विभाग देत असलेली आकडेवारी पाहता गळतीचे प्रमाण कमी असावे आणि पाण्याची चोरी मोठ्या प्रमाणात होत असावी, असा संशय घेतला जात आहे.
शहरात किमान दहा हजार कनेक्शन ही बोगस आहेत तसेच काही हॉटेल्स, व्यवसायाच्या ठिकाणी दोन-दोन कनेक्शन घेतली असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो. नागरी कृती समितीच्या सदस्यांनी प्रशासक कादंबरी बलकवडे यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आहे. या पाणी चोरीत मीटर रिडर्स यांचा हातभार मोठा असल्याचा आक्षेप कृती समितीने नुकताच घेतला होता.
गळती असेल तर पाणी जमिनीत मुरण्याची शक्यता आहे. पण येथे पाण्याची चोरी होते असल्याचे काही आकडे समोर येत आहेत. रोज १३० एमएलडी पाणी उपसा होते. त्यातील पन्नास टक्के म्हणजे ६५ एमएलडी पाणी गळती होत असेल आणि जमिनीत मुरत असेल मग जयंती नाल्यातून रोज ९३ ते ९५ द.ल.घ.मी. सांडपाणी कसे निर्माण होते हा प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.
-गळती, चोरी रोखली तरच नुकसान कमी-
पाण्याची गळती, चोरी रोखली तरच पाणीपुरवठा विभागाचा खर्च कमी होणार आहे. १३० द.ल.घ.मी. पाण्याची किंमत, उपसा करण्यासाठी व त्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता येणारा विद्युत खर्च कमी होईल. नुकसान कमी झाल्यास हा विभाग सक्षम होणार आहे.
पॉईंटर -
- पाणीपुरवठ्याचे वार्षिक बजेट - ५० ते ५५ कोटी
- शहरातील गळती काढण्यावर होणारा खर्च - ६० ते ७० लाख
- पाणीपुरवठा विभागाचे वीज बिल खर्च - २३ ते २८ कोटी वार्षिक