एलबीटी नकोच! व्यापारी ठाम

‘फाम’ची उद्या मुंबईत बैठक : निर्णय न झाल्यास निवडणुकीत ताकद दाखविणार

राज्यात साडेतीन वर्षांपासून जकातीऐवजी ‘एलबीटी’ हा कर लागू केला. मात्र, ‘एलबीटी’ला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहेच. सध्या मूल्यवर्धित कर साडेबारा टक्के आहे. या करामध्येच एक अथवा दीड टक्के वाढ करून ‘एलबीटी’ घालवावा. तरीही, राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारने एलबीटी रद्द न केल्यास पुढील दोन-तीन महिन्यांत येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत दाखवू.- सदानंद कोरगावकर, निमंत्रक - कोल्हापूर उद्योजक व व्यापारी महासंघ.व्यापाऱ्यांची व्हॅटमध्ये एक टक्का कर वाढवून ‘एलबीटी’ रद्द करावा, अशी मागणी आहे. नोकरशाहीने अहवाल दिला म्हणजे त्यावर राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा, असे काही नाही. भविष्यात कोणतेही सरकार आले तरी नोकरशाही बदलणार नाही. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी सरकारने राजकीय निर्णय घ्यावा. - आनंद माने, अध्यक्ष - कोल्हापूर चेंबर्स आॅफ इंडस्ट्रिज कॉमर्सएलबीटी कायम असावा, असा कोणताही प्रस्ताव नाही. राज्यातील व्यापारी ‘एलबीटी’ रद्दवर आजही ठाम आहेत. ‘फाम’च्या बैठकीत पुढील दिशा ठरविण्यासाठी निर्णय होईल, असे दिसते. - प्रदीपभाई कापडिया, उद्योजक कोल्हापूर