उद्धव गोडसेकोल्हापूर : शहरासह जिल्ह्यात गल्लीबोळांत सुरू असलेल्या विनाबेड क्लिनिकची नोंद महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे नाही. त्यांच्यावर नजर ठेवणारी सक्षम यंत्रणा नसल्याने बोगस डॉक्टरांचे फावले आहे. सहज उपलब्धता आणि कमी खर्चात उपचार होत असल्याने त्यांच्याकडे नेहमीच रुग्णांची गर्दी असते. यातूनच ते अवैध गर्भलिंग निदान आणि गर्भपाताचे रॅकेट चालवून लाखो रुपयांची कमाई करीत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक क्लिनिकची नोंदणी आणि तपासणीची व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असणे गरजेचे आहे.आरोग्य आणि शिक्षण या दोन व्यवस्था सक्षम असतील तरच दर्जेदार समाजनिर्मिती होते. त्यामुळे जगभरात अनेक देशांनी या दोन व्यवस्थावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे या दोन्ही यंत्रणांची अवस्था न सांगण्यासारखीच आहे. यातच बोगसगिरी करून नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने याचे गांभीर्य वाढले आहे. ॲलोपॅथी आणि होमीपॅथी उपचार पद्धतींना शासनाने मान्यता दिली आहे. याशिवाय युनानी, निसर्गोपचार, ॲक्युपंक्चर आणि हिप्नोथेरपीला काही अटींसह मान्यता आहे. अशा उपचार पद्धतीत ॲलोपॅथीची औषधे किंवा इंजेक्शन देता येत नाहीत.तरीही अनेक डॉक्टर ॲलोपॅथी उपचार पद्धती आणि औषधांचा वापर करतात. यात रुग्णांच्या जिवाला धोका उद्भवू शकतो. असे उपचार करणारे बहुतांश बोगस डॉक्टर गल्ली-बोळांत क्लिनिक थाटून बसले आहेत. त्यांची शासन दरबारी कुठेच नोंद नसते. घराजवळ आणि कमी खर्चात उपचार मिळत असल्याने रुग्णांना त्यांच्या पदवीबद्दल किंवा उपचार पद्धतीबद्दल देणेघेणे नसते; मात्र यातूनच बोगस डॉक्टरांनी पाय पसरले आहेत. रुग्णांचा विश्वास संपादन करून ते अनेक गैरप्रकार करतात.तपासणीची जबाबदारी आरोग्य विभागाची
बोगस डॉक्टरांची तपासणी करून त्यांचा अहवाल देण्यासाठी तालुकास्तरावर तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. महापालिका क्षेत्रात ही जबाबदारी महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे असते. त्यांनी दर महिन्याला बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्याचा अहवाल ५ तारखेच्या आत वरिष्ठांकडे पाठवणे बंधनकारक आहे. मात्र, यातून बोगस डॉक्टर सापडत नाहीत, हे विशेष आहे.
पाच बोगस डॉक्टरांवर कारवाईगेल्या वर्षभरात आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पाच बोगस डॉक्टरांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई केली. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश कारवाया गर्भलिंग निदान आणि गर्भपाताच्या संशयावरून केलेल्या छापेमारीनंतर झाल्या आहेत. शेकडो बोगस डॉक्टर कार्यरत असताना वर्षभरात केवळ पाचच डॉक्टर सापडतात, हे न उलगडणारे कोडे आहे.
या पदव्यांना मान्यता नाहीशासनाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार इलेक्ट्रोपॅथीची पदवी घेतली असल्यास संबंधितास स्वत:चा उल्लेख कुठेच डॉक्टर असा करता येत नाही. ते केवळ इलेक्ट्रोपॅथीनुसारच उपचार करू शकतात. युनानी, निसर्गोपचार, ॲक्युपंक्चर थेरपीलाही अटींसह मान्यता आहे. MCI, MMC, MCIM, MCH, CCH, DCI, MDC या पदव्यांना शासनाने मान्यता दिलेली नाही. अशा पदव्यांसह किंवा बनावट पदव्यांचे प्रमाणपत्र वापरून कोणी वैद्यकीय व्यवसाय करीत असल्यास त्यांच्या विरोधात तक्रारी देण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
ठोस धोरण गरजेचेनागरिकांच्या जिवाशी खेळ होऊ नये, यासाठी सर्व क्लिनिकना आरोग्य विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असावे. दरवर्षी त्यांची तपासणी व्हावी. बोगस डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्याचे धोरण तयार व्हावे, अन्यथा यातील गैरप्रकार वाढण्याचा धोका आहे.