समीर देशपांडेकोल्हापूर : सरपंच आणि ग्रामसेवकांनी मिळून संगनमताने बोगस कारभार करायचा. मिळतील तसे पैसे हाणायचे. मग तक्रारी होणार. त्याचे मोघमात अहवाल जाणार. मग सुनावणीच्या तारखांवर तारखा पडणार. मग विभागीय आयुक्त, ग्रामविकास मंत्री आणि उच्च न्यायालय असा प्रवास होऊन निर्णय होणार. तोपर्यंत सरपंचांची मुदत संपलेली असते. ते घरात बसलेले असतात. चौकशी थांबलेली असते. तक्रारदाराचाही हुरूप संपलेला असतो. त्यामुळे ज्या क्षणी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य किंवा ग्रामसेवक दोषी आढळतो त्या क्षणापासून त्याला कामकाजात सहभागी होण्यास बंदी घालण्याची कायद्यात सुधारणा होण्याची गरज आहे.
आता एकीकडे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य दोषी असल्याचा अहवाल जरी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाठवला तरीही जोपर्यंत अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत त्यांना कामकाजात सहभाग घेण्यापासून म्हणजेच बोगस कारभार करण्यापासून कोणीही थांबवू शकत नाही. मग आपल्याला पाहिजे तसे ठराव करून घेण्यासाठी, ठराविकांना कंत्राट देण्यासाठी वाट्टेल ते करण्यास पुढे पाहत नाहीत. गावात विरोधक सक्षम असतील तर याला विरोध होताे. अन्यथा सरपंचाच्या सहीचेच अनेक दाखले पाहिजे असतात. कोणीही तक्रारींच्या भानगडीत पडत नाही आणि बोगस कारभार मागील पानावरून पुढे सुरू राहतो. त्यामुळे त्याक्षणी संबंधित दोषी लोकप्रतिनिधीला कामकाजात सहभागी होता येणार नाही, असा बदल करण्याची गरज आहे.ग्रामसेवकांच्या बाबतीत हेच आहे. आजही एका ग्रामपंचायतीमध्ये गैरकारभार करून दुसऱ्या ग्रामपंचायतीत तोच कित्ता गिरवणारे अनेक ग्रामसेवक राज्यभर आहेत. त्यांचीही चौकशी मोठ्या कालावधीसाठी सुरू राहते. तक्रारदाराला ‘मॅनेज’ करण्यापासून अनेक बाबी यात होतात आणि मूळ दोषी, मूळ दुखणे, झालेला अपहार तसाच राहतो. यातल्या एखाद्या दोषीचे निधन झाले तर मग विषयच संपला.
ग्रा. पं. कायद्यात सुधारणा हवीएकीकडे वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर जमा होत असताना, जलजीवनच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबविल्या जात असताना ग्रामपंचायतीकडे मात्र ज्याला अभियांत्रिकीचे, रस्ते बांधकामाचे, अर्थसाक्षरतेची संपूर्ण माहिती असू शकत नाही अशा ग्रामसेवक बंधू-भगिनींच्या खांद्यावर सर्व जबाबदारी टाकली जाते. आता ग्रामपंचायतीही तालुक्याच्या शहरासारख्या मोठ्या झाल्या आहेत. लोकसंख्या वाढली आहे, निधी वाढला, त्या तुलनेत मनुष्यबळ आणि तेही तांत्रिक वाढवण्याची गरज आहे. बदलत्या परिस्थितीत एकूणच ग्रामपंचायतीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे.