कोल्हापूर : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी भारतात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. सध्या देशातील अल्पसंख्याक समाजामध्ये आपले नागरिकत्व काढून घेतले जाणार की काय, अशी भीती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याच्या वस्तुनिष्ठ अभ्यासाची गरज आहे, असे प्रतिपादन अ‍ॅड. अभिजित कापसे यांनी येथे केले.येथील महावीर महाविद्यालयातर्फे आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कोल्हापूर जिल्हा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. रणजित गावडे, तर महापौर अ‍ॅड. सूरमंजिरी लाटकर, संस्थेचे कार्यवाह महावीर देसाई प्रमुख उपस्थित होते. व्याख्यानाचा विषय ‘भारतीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९’ असा होता.
अ‍ॅड. कापसे म्हणाले, धार्मिक अत्याचाराला कंटाळूनच पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथून हिंदू, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन समाजाचे अल्पसंख्याक लोक भारतात आले. त्यांच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. सन १९५५ मध्ये नागरिकत्व कायदा अंमलात आला. आतापर्यंत पाच वेळा या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली.
दि. १० जानेवारी २०२० पासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाला. सध्या भारतात असणाऱ्या अल्पसंख्याकांचे नागरिकत्व काढून घेतले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे; पण कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही.
या व्याख्यानास राष्ट्रीय छात्रसेनेचे लेफ्टनंट उमेश वांगदरे यांच्यासह शिक्षक, विद्यार्थी, आदी उपस्थित होते. प्राचार्य डॉ. आर. पी. लोखंडे यांनी स्वागत केले. डॉ. गोमटेश्वर पाटील यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. डॉ. शैलजा मंडले, प्रा. प्रकाश चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. लेफ्टनंट डॉ. सुजाता पाटील यांनी आभार मानले.समाजमनाने ठरवायचे असतेमहापौर लाटकर म्हणाल्या, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात रोज सोशल मीडियावर माहिती येत असते. अनेकदा आपण ही माहिती न वाचता पुढे पाठवितो. त्यामुळे वाद निर्माण होतात. कायदा ‘तारक की मारक’ हे समाजमनाने ठरवायचे असते.