महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘पेन्शन’ बाबत लढा उभारण्याची गरज

भावसार यांचे जिल्हास्तरीय मेळाव्यात मार्गदर्शन

आॅनलाईन लोकमतकोल्हापूर, दि. १६ : महावितरणच्या सध्या तीन कंपन्या असल्या तरी त्या आधी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अस्तित्वात होते. राज्य सरकारचे हे महामंडळ असूनही त्याला गैर सरकारी मंडळ मानले जाते. त्यामुळे महामंडळात तेव्हापासून कर्मचाऱ्यांना मोठया प्रमाणात समस्यांना सामना करावा लागला आणि आताही करावा लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालप्रमाणे वाढीव पेन्शन मिळत नाही. याबाबत जनजागृती करून मोठ्या लढा उभारण्या शिवाय पर्याय नाही, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र वीज निवृत्त जेष्ठ नागरिक संघाचे सरचिटणीस सुभाष भावसार यांनी केले. शाहू स्मारक भवनातील मिनी सभागृहात सोमवारी महाराष्ट्र वीज निवृत्त ज्येष्ठ नागरिक संघाच्यावतीने जिल्हस्तरीय मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी कार्याध्यक्ष बाबुराव शिंदे, सहसचिव अ‍ॅड. प्रकाश कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थित होती. भावसार म्हणाले, वीज कर्मचर्यांना प्रलंबित प्रश्नसाठी व पेन्शन बाबत संघटनेच्यावतीने पाठपुरवा केला. राज्यशासन मंडल प्रशासन व उर्जा मंत्री यांच्या चर्चा केल्याने काही प्रश्न मार्गी लागले आहेत. प्रलंबित प्रश्नाबाबत संघटनेच्यावतीने पाठपुरावा सुरु आहे. लवकरच ते प्रश्न सोडविले जातील. सहसचिव अ‍ॅड. कुलकर्णी म्हणाले, महाराष्ट्र वीज मंडळातील पेंशन धारकांचा जिव्हाळ््याचा प्रश्न म्हणजे पेन्शन वाढ होय.इ.पी. एफ ९५ संदर्भात वाढीव पेंन्शन मंजूर करणेबाबत सर्वोच्च न्यायायलाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे वाढीव पेन्शनचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मात्र यांची अंमलबजावणी झालेली नाही.