समीर देशपांडेकोल्हापूर: पुरोगामी महाराष्ट्रातील जातिवाचक गावांची, रस्त्यांची आणि वस्त्यांची नावे बदलण्याचा निर्णय २०२० साली घेण्यात आला. त्यानुसार शासन आदेश निघाला. परंतु गेल्या अडीच वर्षांत कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकाही अशा नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिलेली नाही. राज्यभरही अशीच परिस्थिती असण्याची शक्यता असून पूर्तताच होणार नसेल तर शासन आदेश काढतेच कशाला अशी विचारणा होत आहे.राज्यातील अनेक शहरांमधील आणि गावांची, वस्त्यांची आणि रस्त्यांची नावे ही जातिवाचक आहे. पूर्वीच्या काळी ज्या गल्लीत ज्या समाजाचे ग्रामस्थ राहतात तेच नाव गल्लीला दिले जायचे. परंतु सामाजिक सलोखा वाढावा यासाठी अशी नावे बदलून त्याऐवजी महापुरुषांची आणि लोकशाही मूल्यांशी निगडित नावे देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला. ११ डिसेंबर २०२० रोजी याचा शासन आदेशही काढण्यात आला. यानंतर नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाने स्वतंत्र आदेश काढून याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
अशी होती नाव बदलण्याची पद्धत
- एखाद्या वस्तीचे, रस्त्याचे जातिवाचक नाव बदलावयाचे असल्यास ग्रामसभेने तसा ठराव करून तो गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा.
- गटविकास अधिकारी यांनी हा प्रस्ताव तपासून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवावा. त्यांनी तो तपासून विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवावा.
- शासन स्तरावर प्राप्त प्रस्तावाची तपासणी करून मंत्री महोदयांच्या मान्यतेने त्यावर कार्यवाही केली जाईल.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थितीतालुका - प्रस्ताव सादरकरवीर १९२कागल १६५शाहूवाडी १३७पन्हाळा १२०हातकणंगले ९९आजरा ९२भुदरगड ४०चंदगड ३६गडहिंग्लज ३०गगनबावडा २८राधानगरी २५शिरोळ १०पुन्हा मुंडे आलेत बघुया
२०२० साली हा शासन आदेश काढताना धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्यायमंत्री होते. आता ते पुन्हा सत्तेत आले आहेत. त्यांनाच सामाजिक न्याय खाते मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तसे झाल्यास ते आपल्या काळच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीमध्ये लक्ष घालतील अशी अपेक्षा आहे.
लवकर अंमलबजावणी कराशासनाने काढलेल्या या आदेशानुसार प्रशासनाने याची लवकर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया किमान नवीन मंत्र्यांनी तातडीने राबवावी. - किरण कांबळे, माजी नगरसेवक, आजरा