कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील शाहूवाडीचे उपअभियंता अविनाश गायकवाड यांची लावलेली विभागीय चौकशी थांबविण्यासाठी राजकीय यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. लोकप्रतिनिधीच अशा अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी कसा पुढाकार घेतात आणि सभागृहात मात्र मोठा आव आणून बोलतात, हे यातून स्पष्ट होत आहे. अशा अधिकाऱ्यांना खरोखर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करायचे तेच जर कारवाईत आडवे पडणार असतील तर शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अपेक्षित असलेला कारभार होणार तरी कसा, अशी विचारणा होत आहे.
गायकवाड हे पूरकाळात शाहूवाडी तालुक्यात नव्हते. त्यांच्या एकूणच कामाच्या बाबतीत चांगला अनुभव नसल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या महिन्यात अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात दाणादाण उडाली असताना गायकवाड हे पूर्वपरवानगीशिवाय गैरहजर होते. खासदार धैर्यशील माने यांनी २५ जुलै रोजी शाहूवाडी येथे आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकीलाही गायकवाड अनुपस्थित होते. त्यामुळे शाहूवाडी तालुक्यातील रस्ते, इमारती यांचे नुकसान काय झाले, जे रस्ते वाहून गेले त्याची पर्यायी व्यवस्था याबाबत काहीच माहिती मिळू शकली नाही. माने यांनी याबाबत फोन करून नाराजी व्यक्त केल्यानंतर गायकवाड यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस काढण्यात आली तसेच त्यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्तावही तयार करण्यात आला.
हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्याआधीच शाहूवाडी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींची यंत्रणा सक्रिय झाली. गायकवाड यांना सेवानिवृत्तीला दोनच महिने राहिल्याचे भावनिक कारण सांगत त्यांच्या विभागीय चौकशीऐवजी सौम्य शिक्षेवर भागवावे, अशी आग्रही मागणी सुरू आहे.