प्रकल्पग्रस्तांचा मोचा: पुनर्वसन प्रश्न

राखीव जमिनीवरील शेरा कमी करण्याचा निर्णय रद्दची मागर्णी

कोल्हापूर : आघाडी सरकारने धरणाच्या लाभक्षेत्रातील राखीव असलेल्या जमिनीवरचा शेरा कमी करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आज, गुरुवारी श्रमिक मुक्ती दलाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निदर्शने केली. धरणग्रस्तांना उद्ध्वस्त करणारा हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. हजारो धरणग्रस्तांचे अद्याप पुनर्वसन होणे बाकी आहे. त्यामुळे त्यांचे जगणे अवघड झाले आहे. हे सत्य असताना केवळ मोठ्या शेतकऱ्यांचे, जमीनदारांचे हित सांभळण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वच धरणांच्या लाभक्षेत्रातील संपादन पात्र असलेल्या राखीव जमिनीवरील शेरा कमी करण्याचा निर्णय २ सप्टेंबर रोजी अत्यंत घाईगडबडीने घेतला असून, या निर्णयामुळे धरणग्रस्तांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणार आहे. त्याचा निषेध आणि हा निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी आज हा मोर्चा काढण्यात आला होता. टाऊन हॉल येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नर, बसंत बहार रोड मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. तेथे निदर्शने केल्यानंतर थोड्या वेळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी यांना निवेदन देण्यात आले. मोर्चाचे नेतृत्व संपतराव देसाई, मारुती पाटील, डी. के. बोडके, वसंत पाटील, शंकर पाटील, अशोक पाटील, पांडुरंग पोवार, नजीर चौगुले, नथुराम खोत, आदींनी केले.