गहाळ डी. डी.चे पैसे बँकेत सुरक्षित?

पोरेवाडीचे नुकसानभरपाई प्रकरण : पैसे मिळणार कधी? मे महिन्यातच गहाळ; प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभाराचा फटका

कोल्हापूर : मस्कत (ओमान) येथे अपघाती मृत्यू झालेल्या पोरेवाडी (ता. चंदगड) येथील नीतेश पाटील यांच्या वारसांना मिळावयाचा असलेला नुकसानभरपाईचा २३ लाखांचा डी. डी. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गलथान कारभारामुळे गहाळ झाला. असे असले तरी पैसे बँकेत सुरक्षित आहेत. येथील बँक आॅफ बडोदाच्या सूत्रांनी ही माहिती ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. पैसे मिळण्यासाठी पुन्हा पहिल्यापासून सर्व प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. त्यामुळे गतीने सूत्रे हलविली तरीही सर्व पैसे मिळण्यास कमीत कमी सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे. नितीशचा मस्कत (ओमान) येथे अपघाती मृत्यू झाला होता. मस्कत प्रशासनाकडून नुकसान भरपाईपोटी २३ लाख ३९ हजार रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे कायदेशीर वारस शोधून देण्यासाठी आला. दूतावासाकडून भरपाईचे पत्र आणि बँक आॅफ बडोदाचा डी.डी. ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पाठविला होता. या डी.डी.ची नियमानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आवक नोंदवहीत नोंदही झाली आहे. त्यानंतर तो पुढील कार्यवाहीसाठी सर्वसाधारण शाखेच्या तहसीलदार सुनीता नेर्लीकर यांच्याकडे गेला. डी.डी.ची तीन महिन्यांची मुदत संपण्यापूर्वी वारसांना नुकसानभरपाई पोहोच करण्याची जबाबदारी नेर्लीकर यांची आहे. त्यानुसार दोन महिला अव्वल कारकुनांनी डी.डी.ची मुदत संपत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून नेर्लीकर यांनी स्वतंत्र टिप्पणी तयार केली. ही टिप्पणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्याकडे नेऊन त्यावर त्यांची त्वरित सही घेणे गरजेचे होते. डी.डी.ची मुदत संपली. मुदतवाढीसाठी वारसदार मूळ डी.डी. मागण्यासाठी नेर्लीकर यांच्याकडे आले. त्यावेळी नेर्लीकर यांनी आपले काहीही चुकलेच नाही, असा त्यांनी आविर्भाव आणला.दोन जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती; तरीही...डी. डी. गहाळ झाल्याची माहिती तत्कालीन जिल्हाधिकारी माने, विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी, अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार, तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण या अधिकाऱ्यांना पाच महिन्यांपूर्वीच होती. तरीही पैसे मिळालेले नाहीत, यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात किती टोकाचा गलथानपणा आहे, हे स्पष्ट होते. डी. डी. गहाळ केलेल्यांवर कारवाईही नाही आणि वारसांना पैसेही दिले नाहीत. त्यामुळे सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही आतापर्यंत बघ्याचीच भूमिका घेत डी. डी. गहाळ केलेल्यांना पाठीशी घातल्याचेही पुढे आले आहे. त्वरित पाच लाख देण्याच्या हालचालीभरपाईचे पैसे मिळण्यासाठी दूतावासाकडून डी. डी. गहाळ झाल्याचे सबळ कारण देऊन पुन्हा डी. डी. काढून घ्यावा लागणार आहे किंवा पैसे थेट वारसांच्या बँक खात्यावर जमा करावे लागणार आहेत. यासाठी दूतावास, बँकेचे मुख्य कार्यालय यांच्या पातळीवर पाठपुरावा करावा लागणार आहे. पाठपुरावा किती गतीने होणार त्यावर पैसे त्वरित की विलंबाने मिळणार, हे अवलंबून आहे. दरम्यान, तेथून पैसे मिळेपर्यंत तातडीने मदत म्हणून पाच लाख रुपये द्यावेत, अशी सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. सैनी यांना दिल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.