सांगलीला महिन्यात मंत्रिपद : चंद्रकांतदादा

आर्थिक परिस्थितीच्या कारणास्तव अर्थखात्याने बायबॅकचे कोणतेही प्रस्ताव अडविलेले नाहीत.

सांगली : दोन जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपद, अनेक महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी यामुळे सांगलीला हवा तेवढा वेळ आपणास देता आला नाही. मंत्रिपदाचा या जिल्ह्याचा अनुशेष येत्या महिन्याभरात दूर होणार असल्याने सांगलीची चिंता मिटेल, असे मत सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. ते म्हणाले की, सांगलीसाठी अनेक योजना सरकारने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. अग्रणी नदी पुनरुज्जीवन, चांदोली पर्यटन विकास, वायफाय सुविधा, महाराजस्व अभियान अशा अनेक योजना जिल्ह्यात राबविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्याच्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत या जिल्ह्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका चुकीची आहे. सांगली जिल्ह्यातून जे विकासाचे प्रस्ताव येतील, त्यांचा पाठपुरावा करून मंजुरी मिळवून देण्यात येईल. मंत्रिपद नसल्याने होत असलेली सांगली जिल्ह्याची अडचणही मी समजू शकतो. येत्या महिन्याभरात ही अडचण दूर होईल. सांगलीतला टोल बायबॅक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील बायबॅकचे जेवढे प्रस्ताव तयार झाले आहेत, त्याला मंजुरी मिळेल. आर्थिक परिस्थितीच्या कारणास्तव अर्थखात्याने बायबॅकचे कोणतेही प्रस्ताव अडविलेले नाहीत. त्यामुळे सांगलीच्या टोलबाबतही नागरिकांनी निश्चिंत राहावे. यापुढे सांगलीकरांना टोल द्यावा लागणार नाही. सांगलीच्या चांदोली पर्यटन विकासाअंतर्गत मत्स्यबीज प्रकल्पासाठी निधी उलपब्ध करून देण्यात आला आहे. याठिकाणी ट्रॅकिंग ट्रॅक व अन्य सुविधांसाठीही शासन मदत करणार आहे. जिल्ह्यातील अन्य पर्यटनस्थळे व तीर्थस्थळांचा विकास करण्यात येईल. शासनाच्या प्रथम वर्षपूर्तीनिमित्त जिल्ह्यात नाबार्ड-राज्यमार्ग, जिल्हा व इतर मार्गांतर्गत एकूण ८० प्रकल्पांना लवकरच सुरुवात होईल. महामार्गांच्या प्रस्तावाबाबतही पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी खासदार संजय पाटील, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. शिवाजीराव नाईक, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)जमिनी संपादनाचा प्रश्न...रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि नव्या महामार्गांच्या कामात सर्वांत मोठा अडथळा भूमी संपादनाचा येत आहे. लोकांशी चर्चा करून त्यांची समजूत घालून जमिनी संपादन करण्यात वेळ जातो. त्यामुळे प्रकल्प रेंगाळून खर्च वाढतो. सांगली-कोल्हापूर रस्त्याच्या रुंदीकरणातही असाच अनुभव आला. तरीही आता जमीन संपादनाचा प्रश्न निकालात काढला आहे. यापुढे कोणत्याही रस्ते प्रकल्पात अशा अडचणी येणार नाहीत, यासाठी प्रयत्न करू, असे पाटील म्हणाले.