शेतकऱ्यांंना मीटरने पाणी

तानाजी पोवार।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : शेतीसाठी पाणी उपसा करणाºया कृषिपंपधारकांसाठीही ‘पाणी वाचवा’ हे शासनाचे धोरण आता लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे नदीतून कृषिपंपांद्वारे उपसा होणाºया पाण्याचे मीटरद्वारे मोजमाप होऊन त्याचे बिल शेतकºयांच्या आणि पाणीपुरवठा संस्थांच्या हाती पडणार आहे. राज्यातील प्रत्येक कृषिपंपाला पाण्याचे मीटर बसविण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी१ मार्चपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता शेतकºयाला पाणी उपसा करण्यावर मर्यादा येणार आहे.‘पाटबंधारे’च्या नियमानुसार धरणापासून पाटापर्यंतच्या पाण्यावर शेतकºयाचा अधिकार मानला जातो. यासाठी प्रती अश्वशक्ती (हॉर्सपॉवर)नुसार ठरावीक रक्कम एकदाच आकारून वर्षभर कृषिपंपातून पाहिजे तेवढ्या पाण्याचा उपसा केला जातो. हे दर शासनाच्या मंजुरीनंतर महाराष्टÑ जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणामार्फत अमलात आणले जातात. दर तीन वर्षांनी ते बदलतात. २००५ च्या नियमानुसार पाणी काटकसरीने वापरण्याचे व धरणातून समन्यायी पाणी वाटप करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार शेतीसाठी वर्षातून एकदाच पैसे भरून अहोरात्र उपसा करणाºया शेतकºयांच्या कृषिपंपालाच मीटर बसविण्याची योजना शासनाने कार्यरत केली आहे. तिची पहिली बिले ३० जूननंतर दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.प्रतिवर्षी दरात वाढमहाराष्टÑ जल संपत्ती नियमन प्राधिकरणाने प्रतिहजार लिटरमागे मीटरवर दर जाहीर केले असले तरीही त्यांची अद्याप शेतकºयांच्या कृषिपंपांपर्यंत अंमलबजावणी झाली नसतानाही या जाहीर केलेल्या दरामध्ये जुलै २०१८ पासून १० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे; तर त्यानंतर २०१९ नंतर २० टक्के वाढ सुचविण्यात आलेली आहे.दुहेरी बिल द्यावे लागणारकृषीपंपांना मीटरद्वारे पाणी देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी १ मार्चपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकºयाला आता उपसा केलेल्या पाण्याचे बिल उन्हाळा, हिवाळा आणि पावसाळा असे ऋतूप्रमाणे तीन वेळा तसेच दरमहा विजेचे बिल असे दुहेरी बिल भरावे लागणार आहे.शेतकºयांनी धरणांसाठी जमिनी दिल्या. त्यामुळे पाण्यावर शेतकºयांचा हक्क आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांचे अनेक ठिकाणी पुनर्वसन झालेले नाही. सरकार जर मीटरने पाण्याचा दर आकारणार असेल तर प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांना आजच्या बाजारभावाने जमिनींचा मोबदला द्या. अशाप्रकारे पैसे गोळा करण्याचा सरकारला अधिकार नाही. आम्ही ते खपवून घेणार नाही.- खा. राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाकृषिपंपांना मीटर बसविणे म्हणजे शेतकºयाचे अधिकार काढून घेण्याचा प्रकार आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे होणारी पाणीचोरी थांबविण्यासाठी अगोदर प्रयत्न करावेत. त्यानंतर मीटर बसविण्यासारखी बंधने घालावीत. शेतकºयांचे पाण्यावरील अधिकार मर्यादित ठेवण्याचा प्रकार सहन केला जाणार नाही. - भगवान काटे, जिल्हाध्यक्ष,स्वाभिमानी संघटना, कोल्हापूरकृषिपंप मीटरचे दरकृषिपंपावर वॉटर मीटर बसविल्यानंतर वर्षातून तीनवेळा वापरलेल्या पाण्याचे बिल कृषिपंपधारक आणि इरिगेशन संस्थांच्या हातात पुढील तारखांना पडणार आहे.च्दि. ३० जून : ०.२.९३ पैसे (प्रतिहजार लिटर)च्दि. १४ आॅक्टोबर : ०.८.७८ पैसे (प्रतिहजार लिटर)च्दि. २८ फेब्रुवारी : ०.५.८५ पैसे (प्रतिहजार लिटर)