संतोष मिठारी ।कोल्हापूर : सेट-नेट, एम.फिल., पीएच.डी.च्या अभ्यास, संशोधनासाठी किमान दहा वर्षे खर्च करूनही प्राध्यापक होण्याचे ध्येय बाळगलेल्या अनेकांवर वेठबिगारी करण्याची वेळ आली आहे. घरखर्च भागविण्यासाठी अनेक ‘सी.एच.बी.’धारकांना हॉटेलमधील वेटर, कॅप्टन, मॅनेजर, रस्त्यांवर पुस्तके विकणे, गॅस सिलिंडरचे वितरण करणे अशा पर्यायी कामांचा आधार घ्यावा लागत आहे. यामुळे अनेकांचे विवाह ठरेनासे झाले आहेत.
एम.ए., एम.एस्सी., एम.कॉम., आदी अभ्यासक्रमांतील उच्च शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थी-विद्यार्थिनींकडून राज्य पात्रता परीक्षा (सेट), राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) यांचा अभ्यास सुरू केला जातो. अभ्यासामध्ये सातत्य असल्यास या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन ते पाच वर्षे लागतात. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर अधिकची शैक्षणिक पात्रता असावी म्हणून पुन्हा तीन वर्षांचा एम.फिल. अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि नंतर पीएच. डी.ला प्रवेश घेऊन पुन्हा चार ते पाच वर्षे संशोधनाचे काम या विद्यार्थ्यांकडून केले जाते. या उच्च शिक्षणासाठी अनेक युवक-युवतींच्या आयुष्यातील आठ-दहा वर्षे खर्च होतात.
इतकी वर्षे खर्च करूनही या उच्च शिक्षण घेतलेल्या युवक-युवतींना शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे कायमस्वरूपी नोकरी मिळत नाही. त्यांना मिळते ती ‘सी.एच.बी.’सारखी वेठबिगारी. यासाठीही युवक-युवतींना संस्थाचालकांची पायधरणी करावी लागते. यानंतर कदाचित ‘सी.एच.बी.’साठी निवड झालीच, तर कायमस्वरूपी प्राध्यापकांकडून सी.एच.बी.धारकांना आपले सेवक म्हणूनच राबविले जाते. त्यांनी सांगितलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करणे, महाविद्यालयीन पूर्णवेळ काम करणे, विभागांच्या फायलींचे रेकॉर्ड ठेवणे, नॅक मूल्यांकनाच्या फायली बनविणे अशी अनेक कामे त्यांना करावी लागतात. ‘सी.एच.बी.’धारकांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे आहे. त्यामुळे अनेक ‘सी.एच.बी.’धारक युवकांची लग्न ठरत नसल्याचे वास्तव आहे. ज्यांचे लग्न झालेले आहे, त्यांना घरखर्च भागविताना कसरत करावी लागत आहे.
यात मग, अनेकांना पार्टटाइम काम करावे लागत आहे. महाविद्यालयातील सी.एच.बी.चे काम झाल्यानंतर कुणी हॉटेलमध्ये कॅप्टन, मॅनेजर म्हणून, कुणी गॅस सिलिंडरचे वितरण करणे, तर कुणी रस्त्यावर बुक स्टॉल थाटला आहे. काहीजण शेतात राबतात, तर काहीजण दोन-दोन महाविद्यालयांत सीएचबी म्हणून काम करीत आहेत.वर्षभरात अवघे ४० हजारइतके करूनदेखील सी.एच.बी.धारकांना मानधन म्हणून वर्षभरात ४० ते ५० हजार रुपये मिळतात. वयाची ३५-४० वर्षे पूर्ण केलेले अनेकजण अजूनही सी.एच.बी.धारक म्हणूनच राबत आहेत. या आर्थिक शोषणाविषयी सरकार डोळेझाकपणा करीत आहे. सी.एच.बी.धारकांना कोणीच वाली नसल्याने त्यांचे शोषण सुरू आहे.
वेतन आणि इतर शैक्षणिक खर्चासाठी शासनाने निधी नाही म्हणणे हे चुकीचे आहे. एकीकडे सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी निधी नाही म्हणायचे आणि दुसरीकडे सातवा वेतन आयोग जाहीर करावयाचा, ही शासनाची भूमिका योग्य नाही. शिक्षणमंत्री वारंवार सांगतात की, उच्च शिक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्नशील आहे; पण त्यांच्या हे कसे लक्षात येत नाही की गुणवत्ता वाढीसाठी सहायक प्राध्यापकांची रिक्त पदे त्वरित भरणे गरजेचेच आहे.- डॉ. दिनकर कांबळे, कोनोली (राधानगरी, जि. कोल्हापूर)नेट-सेट, एम.फिल., पीएच.डी. करून सी.एच.बी.धारक म्हणून काम करणाºया अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सी.एच.बी.धारकांना तुटपुंजे मानधन मिळते. तेदेखील वेळेवर मिळत नाही. केंद्र व राज्य शासनाने या समस्याकडे विशेष लक्ष देऊन लवकरात लवकर पूर्णवेळ सहायक प्राध्यापक पदांची भरती करावी.- मनीषा नायकवडी, कोल्हापूर.