कोल्हापूर : केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कोल्हापूरशेती उत्पन्न बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. सरकारने जानेवारी २०१६ पासून वेतन आयोग लागू करण्यास सांगितला होता; पण समिती प्रशासनाने मागील ३९ महिन्यांचा फरक न देता थेट एप्रिल २०१९ पासून पगारापासून लागू केल्याने समितीचे ३ कोटी ९० लाख रुपये वाचले आहेत.करवीर, पन्हाळा, शाहूवाडी, गगनबावडा, राधानगरी, भुदरगड व निम्मा कागल तालुका असे कार्यक्षेत्र कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीचे आहे. समितीची वार्षिक उलाढाल १८०० कोटींची असून, उत्पन्न १४ कोटींपेक्षा अधिक आहे. राज्यातील ३०० बाजार समित्यांपैकी सक्षम समिती म्हणून कोल्हापूरच्या समितीकडे पाहिले जाते.सरकारचे सर्व नियम समिती कर्मचाऱ्यांना लागू असून केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार सातवा वेतन आयोगही या कर्मचाऱ्यांना लागू होता. जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. राज्य सरकारने जानेवारी २०१९ पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू केला आहे.
जानेवारी २०१६ पासूनचा ३६ महिन्यांचा वेतनवाढीचा फरक रोखीने अथवा प्रॉव्हिडंट फंडास वर्ग केला जातो. समिती प्रशासनाने तसे न करता एप्रिल २०१९ पासून तो कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे महिन्याला ३५०० पासून १८००० रुपयांपर्यंत पगारात वाढ झाली आहे.
वेतनामुळे साधारणत: महिन्याला दहा लाख रुपये बोजा वाढीव समितीवर पडणार आहे; पण सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे जानेवारी २०१६ पासून म्हणजेच गेल्या ३९ महिन्यांचा फरक कर्मचाऱ्यांना दिलेला नाही. परिणामी समितीचे त्यापोटी साधारणत: ३ कोटी ९० लाख रुपयांची बचत झाली आहे.
दृष्टिक्षेपात बाजार समितीकार्यक्षेत्र : करवीर, गगनबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी, राधानगरी, भुदरगड, कागल (निम्मा)उलाढाल : १८०० कोटी वार्षिकउत्पन्न : १४ कोटीकर्मचारी : १२५
वेतनात अशी झाली वाढ -शिपाई : ३५०० रुपयेलिपिक : ६००० रुपयेनिरीक्षक, उपसचिव, सचिव : १८००० रुपये
सरकारच्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे बंधनकारक होते. जानेवारी २०१६ पासूनचा फरक न देता थेट एप्रिल २०१९ पासून वेतन आयोगानुसार पगार दिला. कर्मचाºयांनी समितीला सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानावे लागतील.- बाबासो लाड, सभापती, बाजार समिती