लघुपाटबंधाऱ्याची कामे रखडणार

वरिष्ठांचा नाकर्तेपणा : वेळेत निधी उपलब्ध न झाल्याने नामुष्की

महेश आठल्ये- म्हासुर्ली --वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे बी.डी.एस. प्रणालीद्वारे वेळेत निधी उपलब्ध न झाल्याने जलसंधारण विभागास मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी रद्द होण्याची नामुष्की ओढवली असून संपूर्ण राज्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक लघुपाटबंधाऱ्यांची कामे निधीअभावी रखडणार आहेत. परिणामी पुढील काही वर्षे जिल्हा ‘कोरडा’ राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ औरंगाबाद या नावाने कार्यरत असणाऱ्या या महामंडळामार्फत छोटे-मोठे लघुपाटबंधारे तलाव बांधून पाणी साठवण करणे, तसेच क्षारपड जमीन विकास कार्यक्रम राबविणे व राजीव गांधी योजना राबविली जाते. मात्र, या महामंडळाची मुदत संपल्याने या महामंडळाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गंभीर बनला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामंडळास मुदतवाढ देऊन दहा हजार कोटी रुपयांचा निधीही देण्याची घोषणा केली. यावर्षी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे मंजूर झालेला २५० कोटींचा निधी बुडीत होण्याची वेळ आली.वरिष्ठ पातळीवर बी. डी. एस. प्रणालीद्वारे निधी उपलब्ध केला जातो. या प्रणालीत प्रत्येक जिल्हा आपापल्या जिल्ह्यातील कामांची नोंदणी करून निधी वळवून घेतला जातो. ३१ मार्च हा निधी खर्च करण्याचा अंतिम दिवस होता. या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत निधी वळविण्यात येईल या अपेक्षेने अधिकारी वाट पहात बसले. मात्र, शेवटपर्यंत निधी जमा झाला नाही. या महामंडळास मुदतवाढीचे कारण पुढे करून निधी देण्यास टाळाटाळ केली. परिणामी २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असूनही खर्च करण्याची संधी मिळाली नाही. जिल्ह्यातील २० कोटींच्या निधीवरही पाणी सोडण्याची वेळ आली असून अर्धवट अवस्थेत रखडलेल्या जिल्ह्यातील पणोरे, (ता. पन्हाळा), वासनोली (भुदरगड), झापाचीवाडी (राधानगरी), आयरेवाडी, शेंबवणे, रनवरेवाडी (शाहूवाडी) आदी प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. बी. डी. एस. यंत्रणेतील घोळ : दरवर्षी बी. डी. एस. यंत्रणा रात्री १२ वाजेपर्यंत सुरू असते. मात्र, यावर्षी १० वाजताच बंद केल्याने केवळ दोन तासात निधी वळवणे अडचणीचे ठरले. महामंडळाच्या निधीबरोबरच राज्यस्तरीय योजनांचा निधीही केवळ दोनच तासात उपलब्ध केल्याने तो खर्च टाकताना कसरत करावी लागली. तोही निधी बुडीत झाला. राज्यात १८९ कोटी रुपये मंजूर होते. मात्र, दोन तासांच्या खेळात कसाबसा २ कोटी ७८ लाख निधी उपलब्ध झाला. यामुळे राजीव गांधी सिंचन व कृषी विकास कार्यक्रमाची ३० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांनी भरूनही त्यांना लाभ मिळणार नाही, तर क्षारपड जमीन सुधारण कार्यक्रमांतर्गत उदगाव, कुरुंदवाड (ता. शिरोळ) येथील कामे ठप्प झाली आहेत. निधी बुडीत झाल्याने जलसंधारणाची कामेही ठप्प झाली आहेत. बी.डी.एस. : अंतिम दिवशी होते कार्यवाही...बजेट डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम ही आॅनलाईन प्रक्रिया असून राज्यशासनामार्फत या प्रणालीद्वारे प्रत्येक विभागवार पैसे ट्रेझरीत पाठविले जातात. तिथे प्रत्येक विभागाच्या कोडनंबरसह कामाप्रमाणे-मंजुरीप्रमाणे रक्कम त्या-त्या खातेप्रमुखांकडे वर्ग केली जाते व गरजेप्रमाणे ती खर्च केली जाते. यावर्षी ३१ मार्च रोजी आठ वाजता ही प्रणाली सुरू करून पैसे राज्यशासना- मार्फत वर्ग केले गेले व तसे कळविले. मात्र, बी. डी. एस. प्रणाली ८वा. सुरू होऊन १२ ऐवजी १०लाच बंद केली गेली. त्यामुळे पैसे जमा होणे व खर्च करणे अडचणीचे झाले. एकीकडे पैसे अंतिम क्षणी द्यायचे आणि घेताना अडचणी आणायच्या, असाच प्रकार घडला आहे. पैसे द्यायचेच होते तर ३६५ दिवसांत केव्हाही देता आले असते. मात्र, अंतिम दिवशी पैसे देऊन व ते काढून घेऊन सरकारने नेमके काय साधले? जेवायला बोलावून पाट द्यायचा, पण ताट द्यायचे नाही, असा हा प्रकार आहे.