शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'कशाला रोडमॅप? आजच अंमलबजावणी करा!'; जरांगे-मुख्यमंत्र्यांचे OSD यांच्यात काय चर्चा झाली?
2
दिवाळीपूर्वी मोठी भेट! कपडे, खाद्यपदार्थांवरील GST ५% होणार? 'या' वस्तू आणि सेवांवरील टॅक्सही घटणार
3
Pune: लक्ष्मी रोडवरील थरार... गर्दीत बस येताच चालकाला ह्रदयविकाराचा झटका; पोलीस धावले अन्...
4
वाह! आयुष्य असावं तर 'या' क्रिकेटरसारखं...; ६ महिने आराम अन् पगार मिळतो २७ कोटी
5
तंत्रज्ञानाची किमया! इंटरनेटशिवाय WhatsApp कॉल; गुगलचा आश्चर्याचा धक्का, काय आहे प्लॅन?
6
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हट्टीपणा, अतिरिक्त २५ टक्के टॅरिफ लागू; भारत 'चौफेर' पलटवार करणार?
7
चीनमध्ये शक्तीप्रदर्शन; मोदी, पुतिन आणि जिनपिंग एकाच व्यासपीठावर, अमेरिकेला लागणार मिरची
8
Nikki Murder Case : निक्कीला जाळणाऱ्या विपिनच्या कुटुंबाचं सर्वात मोठं खोटं पकडलं; तपासात 'अशी' झाली पोलखोल
9
पैसै घेऊन मूर्तीकार पळाला, कारखाना जैसे थे ठेवला; ऐनवेळी मूर्ती कुठून आणायची, गणेशभक्तांना चिंता
10
कॅनरा बँकेला ११७ कोटींचा गंडा; अमित थेपाडेला अटक, ईडीची दक्षिण मुंबईतील हॉटेलमध्ये कारवाई
11
गणेश चतुर्थी २०२५: गुरुजींना उशीर झाला? रेकॉर्डेट कंटेट नको? स्वतःच करा गणपती प्राणप्रतिष्ठा
12
मेड इन इंडिया 'ई-विटारा'ची १०० देशांमध्ये होणार निर्यात; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "भारताच्या आत्मनिर्भर आणि..."
13
Sharvari Shende: महाराष्ट्राच्या शर्वरी शेंडेनं रचला इतिहास; तिरंदाजी स्पर्धेत देशासाठी सुवर्णपदक जिंकले!
14
भयंकर! बांगलादेशात नदीमध्ये सापडतायेत मृतदेह; आतापर्यंत ७५० बॉडी पोलिसांनी मोजल्या, कारण काय?
15
‘या’ ३ तारखांना जन्मलेले लोक भाग्यवान, पैसा कमी पडत नाही; गणपती देतो अपार सुख, लक्ष्मी वरदान!
16
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांच्या नावाने केली शिष्यवृत्तीची घोषणा
17
"माझी हत्या होऊ शकते..." हकालपट्टी झालेल्या सपाच्या आमदार पूजा पाल यांचा धक्कादायक दावा
18
गणपती २०२५: ६ मूलांकांना ८ राजयोग शुभ, दुपटीने चौफेर लाभ; धनलक्ष्मी-गणेश कृपेचा वरदहस्त!
19
नीरज चोप्रा डायमंड लीग २०२५च्या अंतिम फेरीत; अँडरसन पीटर्स, ज्युलियन वेबरशी लढत!
20
Vikram Solar IPO: विक्रम सोलर शेअर बाजारात करणार धमाकेदार एंट्री! प्रीमियमसह लिस्टिंग होण्याची शक्यता; ग्रे मार्केटमध्ये काय स्थिती?

निधींच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांची लूट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 25, 2017 00:11 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोपार्डे : राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भाग विकास निधी ५० रुपये, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी ४ रुपये घेण्याला मान्यता दिली असून, याशिवाय साखर संघ १ रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट १ रुपये निधी प्रतिटन अथवा प्रतिक्विंटल घेतला जातो. राज्याचे एकूण ऊस गाळप साखर उत्पादन पाहता हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी होत असून, ...

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोपार्डे : राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भाग विकास निधी ५० रुपये, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी ४ रुपये घेण्याला मान्यता दिली असून, याशिवाय साखर संघ १ रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट १ रुपये निधी प्रतिटन अथवा प्रतिक्विंटल घेतला जातो. राज्याचे एकूण ऊस गाळप साखर उत्पादन पाहता हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी होत असून, विविध करांतून कोट्यवधी रुपये केंद्र व राज्य शासन वसुली करत असताना पुन्हा हा निधी कपात करणे बरोबर नाही, अशा प्रतिक्रिया ऊस उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.मंत्री समितीची बैठक बुधवारी झाली. यामध्ये गाळप हंगाम सुरू करण्याचे धोरण जाहीर करण्या- बरोबरच विविध योजना व धोरणांच्या अंमलबजावणीबाबतही निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. यावेळी ऊस निर्यात बंदीबरोबर कारखाने व शासन यांना विविध निधींच्या माध्यमातून कोट्यवधी निधी गोळा करून देण्याचा जणू परवानाच दिला जात आहे. साखर कारखाने व ऊस उत्पादक विविध करांतून पाच हजार कोटी रुपये केंद्र व राज्य शासनाला देत असताना हे वेगळे निधी घेऊन ऊस उत्पादकांची लूट का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.भाग विकास निधी म्हणून वर्षानुवर्षे कारखानदार घेताना दिसतात. यापूर्वी तो पाच किंवा दहा रुपये प्रतिटन घेतला जात होता. मात्र, बुधवारी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत तो ऊसदराच्या तीन टक्के अथवा कमाल ५० रुपये घेण्याची परवानगी दिली आहे. राज्याचा हंगाम २०१७/१८ चा उपलब्ध उसाचा आकडा पाहता यावर ३८० कोटी रुपये शेतकºयांना कारखानदारांना भाग विकास निधीसाठी द्यावे लागणार आहेत. हा निधी कारखानदाराच्या हातात जाणार असल्याने त्याचा अपव्यय होत असल्याचीच उदाहरणे अधिक आहेत. तर मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन ४ रुपये कपात होणार असून, यातून ३० कोटी ८० लाखांची भर शासनाच्या तिजोरीत पडेल. याशिवाय वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट व राज्य सहकारी साखर संघासाठी प्रतिटन १ रुपये प्रत्येकी कपात होईल. हा निधी १५ कोटी ४० लाख होतो. या सर्व निधींच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांची किमान ५०० कोटींची लूट होणार आहे.कपात न करण्याचे निर्देशऊस उत्पादकांना देण्यात येणाºया ऊसदरातून शेतकºयांच्या संमतीशिवाय कुठल्याही निधीद्वारे कपात करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही ते न जुमानता अशा विविध निधींचे कारण पुढे करून शेतकºयांचे पैसे हडप केले जातात, असा आरोप धनाजी चुडमुंड यांनी केला.