शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
2
होर्मुजच्या समुद्रधुनीत इराणनं रस्ता रोखला? केवळ १५ जहाजांनाच एन्ट्री; ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम! म्हणाले..
3
मेल, एक्स्प्रेस तक्रारी ‘कमी’ दाखवण्यासाठी १३९ हेल्पलाईन ऐवजी व्हॉट्सॲपचा वापर
4
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
5
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
6
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
7
जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स ३८४ अंकांनी तर निफ्टी ११६ अंकांनी कोसळला
8
उन्हाच्या तडाख्यामुळे मुंबईकरांचा जलसाठा १० टक्क्यांनी घटला, आता ३७ टक्केच शिल्लक
9
११५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल अखेर इतिहासजमा; महारेलच्या विलंबामुळे ब्लॉक दीड तासांनी लांबला
10
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
11
‘मेट्रो २ बी, मेट्रो ९’ला पुन्हा नवीन तारीख; आता मंगळवारपासून दोन्ही मार्गिका सेवेत
12
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार कसा आहे, फीडबॅक द्या! राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची मोहिम
13
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघडतंय सामान्यांचं बजेट
14
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
15
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
16
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
17
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
18
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
19
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
Daily Top 2Weekly Top 5

निधींच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांची लूट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 25, 2017 00:11 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोपार्डे : राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भाग विकास निधी ५० रुपये, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी ४ रुपये घेण्याला मान्यता दिली असून, याशिवाय साखर संघ १ रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट १ रुपये निधी प्रतिटन अथवा प्रतिक्विंटल घेतला जातो. राज्याचे एकूण ऊस गाळप साखर उत्पादन पाहता हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी होत असून, ...

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोपार्डे : राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भाग विकास निधी ५० रुपये, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी ४ रुपये घेण्याला मान्यता दिली असून, याशिवाय साखर संघ १ रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट १ रुपये निधी प्रतिटन अथवा प्रतिक्विंटल घेतला जातो. राज्याचे एकूण ऊस गाळप साखर उत्पादन पाहता हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी होत असून, विविध करांतून कोट्यवधी रुपये केंद्र व राज्य शासन वसुली करत असताना पुन्हा हा निधी कपात करणे बरोबर नाही, अशा प्रतिक्रिया ऊस उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.मंत्री समितीची बैठक बुधवारी झाली. यामध्ये गाळप हंगाम सुरू करण्याचे धोरण जाहीर करण्या- बरोबरच विविध योजना व धोरणांच्या अंमलबजावणीबाबतही निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. यावेळी ऊस निर्यात बंदीबरोबर कारखाने व शासन यांना विविध निधींच्या माध्यमातून कोट्यवधी निधी गोळा करून देण्याचा जणू परवानाच दिला जात आहे. साखर कारखाने व ऊस उत्पादक विविध करांतून पाच हजार कोटी रुपये केंद्र व राज्य शासनाला देत असताना हे वेगळे निधी घेऊन ऊस उत्पादकांची लूट का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.भाग विकास निधी म्हणून वर्षानुवर्षे कारखानदार घेताना दिसतात. यापूर्वी तो पाच किंवा दहा रुपये प्रतिटन घेतला जात होता. मात्र, बुधवारी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत तो ऊसदराच्या तीन टक्के अथवा कमाल ५० रुपये घेण्याची परवानगी दिली आहे. राज्याचा हंगाम २०१७/१८ चा उपलब्ध उसाचा आकडा पाहता यावर ३८० कोटी रुपये शेतकºयांना कारखानदारांना भाग विकास निधीसाठी द्यावे लागणार आहेत. हा निधी कारखानदाराच्या हातात जाणार असल्याने त्याचा अपव्यय होत असल्याचीच उदाहरणे अधिक आहेत. तर मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन ४ रुपये कपात होणार असून, यातून ३० कोटी ८० लाखांची भर शासनाच्या तिजोरीत पडेल. याशिवाय वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट व राज्य सहकारी साखर संघासाठी प्रतिटन १ रुपये प्रत्येकी कपात होईल. हा निधी १५ कोटी ४० लाख होतो. या सर्व निधींच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांची किमान ५०० कोटींची लूट होणार आहे.कपात न करण्याचे निर्देशऊस उत्पादकांना देण्यात येणाºया ऊसदरातून शेतकºयांच्या संमतीशिवाय कुठल्याही निधीद्वारे कपात करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही ते न जुमानता अशा विविध निधींचे कारण पुढे करून शेतकºयांचे पैसे हडप केले जातात, असा आरोप धनाजी चुडमुंड यांनी केला.