कोल्हापूर: टोकाच्या ईर्ष्येमुळे लोकसभा निवडणुकीला ग्रामपंचायत निवडणुकीसारखे स्वरूप आले आहे. एकेक मतदार महत्त्वाचा मानून गटांची फोडाफोडी सुरू झाल्याने पक्षाचे प्रमुख नेते, कार्यकर्ते कमालीचे सावध झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व यंत्रणा जाहीर सभांमध्ये गुंतवून ठेवणे धोक्याचे ठरत असल्याने ‘जाहीर सभा नको’ अशीच मानसिकता तयार होऊ लागली आहे. त्यातच मोठ्या सभांचा खर्च परवडण्याच्या पलीकडे गेल्याने याऐवजी घर ते घर प्रचारावर भर देण्याची नेत्यांची भूमिका दिसत आहे.
जिल्ह्यातील दोन्ही मतदारसंघांत चारही उमेदवार तगडे असल्याने लढतीला काट्याच्या टकरीचे स्वरूप आले आहे. महायुती विरुद्ध महाआघाडी असा पक्षीय सामना वरवर दिसत असला तरी या दोन्ही लढती व्यक्तिगत स्वरूपावर आल्या आहेत. कोल्हापूर मतदारसंघात सेना विरुद्ध राष्ट्रवादीऐवजी ‘मंडलिक विरुद्ध महाडिक’ असा संघर्ष पेटला आहे; तर हातकणंगले मतदारसंघात ‘शेतकरी विरुद्ध बहुजन’ असा संघर्ष पेटला आहे. व्यक्तिगत पातळीवर गेलेल्या या निवडणुकीत प्रश्नांची मांडणीही व्यक्तिगतच होत आहे. एकमेकांची उणीदुणी काढण्यावरच भर दिला असल्याने लोकसभेची निवडणूक असल्याचा विसर पडल्याचेच चित्र आहे.
अशा परिस्थितीत अधिकाधिक मतदारांना आपल्या गोटात ओढण्यासाठी गावपातळीवर जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. जाहीर सभांतून बडे नेते देशपातळीवरील प्रश्नांना हात घालत असले तरी सध्याच्या वातावरणात स्थानिक उखाळ्या-पाखाळ्यांंमध्ये हे प्रश्न विरून चालले आहेत. त्यामुळे सभा घेऊन मोठा खर्च करण्यापेक्षा घर ते घर भेटी देऊन अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा पर्याय नेते, कार्यकर्त्यांनी जवळ केला आहे. गावनिहाय, वॉर्डनिहाय, मतदारसंघनिहाय मेळावे, पदयात्रा यांच्या माध्यमातून अधिकाधिक मतदारांना आपल्या जाळ्यात ओढले जात आहे. जाहीर सभा नकोचजाहीर सभा घ्यायची म्हटली तरी त्याची परवानगी, वाहनांची नोंदणी, बैठकीची व्यवस्था यामध्ये यंत्रणा गुंतून पडते. शिवाय गर्दी जमविण्यासाठी वेगळी यंत्रणा राबवावी लागते. मोठ्या सभांचा खर्च किमान दहा लाखांवर जातो. वेळ, श्रम व पैसा वाया जातो, त्या बदल्यात त्यातून फारसा लाभ होत नाही. याउलट गळ्यात पक्षाचे उपरणे घालून हात जोडत पदयात्रा, कोपरा सभा घेतलेल्या बऱ्या अशी मानसिकता दृढ होत आहे. शिवाय निवडणूक आयोगाच्या जाचासह श्रम, वेळ, पैसाही वाचत असल्याने याकडेच कल आहे.निवडणूक खर्चावरून संतापउमेदवारांना ७० लाखांपर्यंतच खर्च करता येतो. जाहीर सभा जास्त घेतल्यातर या रकमेत खर्च बसविणे शक्य होत नाही. त्यातच यावेळी निवडणूक खर्चावरून यंत्रणेने उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना चांगलाच घाम फोडला आहे. निवडणूक आयोगाने लावलेला खर्च व उमेदवारांकडून दाखविलेला खर्च यांत तफावत आढळत असल्याने उमेदवारांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. प्रचार करायचा की या नोटिसींना उत्तरे देत बसायची, असा संताप उमेदवारासह कार्यकर्तेही व्यक्त करू लागले आहेत.