थेट पाईपलाईन आता संकेतस्थळावर

महिन्याला माहिती ‘अपडेट’ : संभ्रम दूर करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न

संतोष पाटील - कोल्हापूर -शासकीय परवानग्यांच्या फेऱ्यात अडकलेल्या काळम्मावाडी पाईपलाईनमधून प्रत्यक्षात शहरवासीयांना पाणी कधी मिळणार याचे नेमके उत्तर कोणाकडेच नाही. मात्र, पाईपलाईनबाबतची उलट-सुलट चर्चा व संभ्रमावस्था संपुष्टात आणण्यासाठी योजनेची सद्य:स्थिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर आज, गुरुवारपासून प्रशासनाने जाहीर केली. योजनेचे ठेकेदार ‘जीकेसी’ कंपनीला केंद्र सरकारच्या अटींप्रमाणे ४८८ कोटी रुपयांच्या कामाचा ठेका दिला. मात्र, महापालिकेने अ‍ॅडव्हान्स दिलेला नाही. ५२ किलोमीटरची पाईप सरकारी जागेतून जाते. सर्वेक्षणासह पाटबंधारे विभागाकडून १.३५ हेक्टर जमिनीचा ताबाही मिळाला आहे. लवकरच या कामास सुरुवात होणार आहे. केंद्राच्या नियमांचे पालन होणार आहे. नवीन वर्षात योजना मार्गी लागेल, त्यामुळे योजनेबाबत ‘नो टेन्शन’ असे महापालिका प्रशासनाचे वारंवार म्हणणे ‘बोलाचीच कढी’ ठरली. ठेकेदार, वाढीव डीएसआरमुळे योजनेचा वाढीव खर्च, सल्लागार कंपनीची भोंगळपण यातून पाईपलाईनची सुटका होईपर्यंत शासकीय जमिनीच्या अधिग्रहण व परवानगींच्या फेऱ्यात पाईपलाईन अडकली. वन्यजीव विभागाची परवागी नसल्याच्या कारणास्तव पहिला टप्पा वगळून दुसऱ्या टप्प्यातील काम सुरू करण्यात आले.संकेतस्थळावरील आजची माहितीपुईखडी ते शेंडापार्क येथे ९ कि.मी.च्या पाईपलाईनद्वारे ई वॉर्डला स्वतंत्र पाणीपुरवठा, कृषी विभागाच्या १ कि.मी. जागेतून जाणाऱ्या पाईपसाठी राहुरी विद्यापीठाची मंजुरी, कळंबा कारागृह व पाटबंधारे विभागाकडे जागेची परवानगी मागितली आहे. हैदराबाद येथे १९०० मीटर स्पायरल वेल्डेड पाईप तयार आहेत. लॅम्को कंपनीला जीआय पाईप पुरविण्याचा ठेका दिल्याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे जलअभियंता मनीष पवार यांनी सांगितले. योजनेची अद्ययावत माहिती संकेतस्थळाच्या माध्यमातून नागरिकांना समजेल. योजना पूर्ण होईपर्यंत दर महिन्याला योजनेची अद्ययावत माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. त्यामुळे योजना पारदर्शक होण्यास मदत होईल. - उपायुक्त विजय खोराटे