कोल्हापूर : वकिलांना सनद घेण्यासाठी किंवा सनद व्हेरिफिकेशनसाठी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणीचा दाखला अत्यावश्यक होता. हा दाखला मिळविण्यासाठी वकिलांची धावपळ होत होती; त्यामुळे ही अट रद्द करण्याची मागणी वकिलांकडून केली होती. रविवारी (दि. १५) महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या बैठकीत ही अट रद्द करण्याचा निर्णय झाला. यापुढे पोलिसांच्या कुठल्याही दाखल्याची गरज नसल्याचा ठराव झाला, अशी माहिती बारचे संचालक अॅड. विवेक घाटगे यांनी दिली.बार कौन्सिलच्या मिटिंगमध्ये संचालक गजानन चव्हाण व सतीश देशमुख यांच्याकडून पूरग्रस्तांसाठी प्रत्येकी ५१ हजार रुपयांचा निधी जमा करण्यात आला. यापुढे स्वत:चे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सनद दिली जाणार आहे. कंट्युनिअस लिगल एज्युकेशन प्रोग्रॅम या एक दिवसाच्या शिबिराला कोल्हापुरात मंजुरी मिळाली आहे.
वकिलांवर होणारे अन्याय दूर करण्यासाठी पालक मेंबर यांना सहभागी व्हावे लागणार आहे. न्यायाधीशांवर दाखल असलेल्या तक्रारी सत्वर निकाली काढण्याबाबत व त्यांची दखल घेण्यासाठी रजिस्टार जनरल यांना पत्र पाठविले जाणार आहे. अशा महत्त्वाच्या बाबींवर या बैठकीत निर्णय झाले.
या संबंधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते मागील आठवड्यात भेटले होते व ही अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी एका निवेदनाद्वारे केली. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दिलेले निवेदन बैठकीच्या अजेंडावर घेण्याबाबत बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांना विनंती केली होती. हा विषय आज बैठकीत मांडला व सर्व सहकारी सदस्यांनी ही जाचक व अवाजवी अट रद्द करण्याचा ठराव एकमताने पारित केला.
नवोदित वकीलांच्या हिताचा महत्वाचा मुद्दा लावुन धरल्याबाबत अभाविपचे आभार, या मुद्द्यावर सक्रीय पाठींबा देऊन ठराव पारित करण्यात सहकार्य केल्याबाबत बार कौन्सिलचे अध्यक्ष भिडे व सर्व सहकारी सदस्यांचे मनःपूर्वक आभार- अॅड.पारिजात पांडे,संचालक, बार कौन्सिल